बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायद्यांतर्गत दोषी ठरविण्याच्या निर्णयाविरुद्ध नक्षल चळवळीचा मास्टर माइंड प्रा. गोकलकोंडा नागा साईबाबा ऊर्फ जी.एन. साईबाबा व त्याच्या साथीदारांच्या निर्दोष मुक्ततेच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे.
जी.एन. साईबाबाप्रकरणात नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली होती. यावर आज सुनावणी पार पडली. महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानेउच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देत जीएन साईबाबा यांच्या सुटकेच्या निर्णयाला निलंबित केले आहे.
नक्की काय होतं प्रकरण?
बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायद्यांतर्गत दोषी ठरविण्याच्या निर्णयाविरुद्ध नक्षल चळवळीचा मास्टर माइंड प्रा. गोकलकोंडा नागा साईबाबा ऊर्फ जी.एन. साईबाबा व त्याच्या साथीदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या अपिल शुक्रवारी मंजूर करण्यात आल्या. सत्र न्यायालयात खटला दाखल करण्यापूर्वी केंद्र किंवा राज्य सरकारची मंजुरी घेण्यात आली नाही, या तांत्रिक कारणामुळे उच्च न्यायालयाने सर्वांची निर्दोष मुक्तता केली होती. त्याला राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिल्यानं राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे.