शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Bacchu Kadu Morcha: मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करणार, पण नागपुरातील आंदोलन सुरूच राहणार; हायकोर्टाच्या आदेशानंतर काय काय घडलं?
2
हद्दच झाली! उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या स्वाक्षरीचे बनावट पत्र केले सादर, आरोपी कोण?
3
मोठी बातमी!बच्चू कडूंना पाठिंबा देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील नागपूरकडे रवाना
4
आमदार अनिल कुमार यांच्यावर दगडफेक, दगड-विटा मारत गाड्या फोडल्या; प्रचारादरम्यान घडली घटना
5
इंग्लंडचा खेळ खल्लास! दक्षिण आफ्रिकेच्या संघानं पहिल्यांदाच वर्ल्ड कप फायनल गाठत रचला इतिहास
6
Bacchu Kadu Morcha: मंत्री बच्चू कडूंच्या भेटीला, भरपावसात रस्त्यावरच चर्चा; आंदोलनाबद्दल काय ठरलं?
7
Nilesh Ghaiwal: गँगस्टर निलेश घायवळ 'भू-माफियाही'; ३ वर्षांत जमवली ५८ एकर जमीन
8
योगी सरकारच्या सहकार्याने, उत्तर प्रदेशातील गावा-गावात परिवर्तनाची मशाल पेटवत आहेत 'चेंजमेकर्स'!
9
भारत-चीन सीमा वाद सुटला? लष्करी कमांडर्सच्या बैठकीत दोन्ही देशांचं एकमत; 'या' महत्वाच्या मुद्द्यांवर सहमती
10
Sudhir Dalvi: 'साई बाबा' फेम ज्येष्ठ अभिनेते सुधीर दळवी यांची प्रकृती गंभीर; उपचारासाठी १५ लाखांची गरज, मदतीचं आवाहन
11
"ना बिहारमध्ये CM पद, ना दिल्लीत PM पद खाली..."; सोनिया गांधी अन् लालू यादव यांचं नाव घेत अमित शाह यांची मोठी भविष्यवाणी!
12
Phaltan Doctor: डॉक्टर तरुणीने प्रशांत बनकरला लटकलेल्या ओढणीसह पाठवला होता फोटो
13
फलटण महिला डॉक्टर मृत्यू प्रकरणात ट्विस्ट; मेहबुब शेख यांना मिळालं ३ पानी पत्र, काय लिहिलंय?
14
शेतकऱ्यांचा मोठा आक्रोश! "सुरुवात फडणवीसांनी केली, शेवट आम्ही करणार, आम्हाला जेलमध्ये टाका"
15
"मुंबईतील आंदोलन, जरांगे पाटलांवर कोर्टाच्या माध्यमातून दबाव आणला, तोच पॅटर्न..."; अजित नवलेंचा गंभीर आरोप
16
शेतकऱ्यांची एकजूट! नागपूर आंदोलनासाठी मनोज जरांगेंनी रद्द केली २ नोव्हेंबरची बैठक
17
Most Sixes in T20: टी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकार, सूर्यकुमारची टॉप-५ मध्ये एन्ट्री, हिटमॅनचा जलवा!
18
Womens World Cup 2025: दक्षिण आफ्रिकेनं उभारली विक्रमी धावसंख्या! इंग्लंडवर दुसऱ्यांदा ओढावली नामुष्की
19
'मोदीजी मतांसाठी स्टेजवर येऊन डान्सही करतील...!', बिहारमध्ये राहुल गांधींचा हल्लाबोल; 'लोकल...', म्हणत भाजपचाही पलटवार
20
ऑफिसमधील महिला मुंबईत आली, व्यवस्थापकाने जेवायला घरी नेले अन् बलात्कार केला; पत्नीने बनवला व्हिडीओ

जमिनीची दुबार विक्री करणाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दणका

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 23, 2024 08:20 IST

विक्री रद्द, खरेदीदार व विक्रेत्याला दहा लाख दंड, गरिबांचे शोषण चिंताजनक

- डॉ. खुशालचंद बाहेती  लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : जमीन विक्रीचा करार  अमलात आला की, विक्रेत्याचा जमिनीवरील हक्क संपतो असे म्हणत दुबार विक्री करणाऱ्यास आणि खरेदीदाराला दहा लाखांचा दंड ठोठावत एकाच जमिनीची अनेकांना विक्री करणाऱ्यांना  सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला.  या निर्णयामुळे शहरात एकच प्लॉट अनेकांना विक्री करणाऱ्या भूमाफीयांच्या कटाला बळी पडलेल्या पीडितांना दिलासा मिळेल.

२ डिसेंबर १९८५ रोजी कौशिक मिश्रा यांनी शेलवली (ता. पालघर, ठाणे) येथे १.५ हेक्टर जमीन खरेदी केली व ताबाही घेतला. ५ डिसेंबर १९८५ रोजी सब-रजिस्ट्रार, पालघर यांच्याकडे विक्री दस्त नोंदणीसाठी सादर केला.  तथापि, मुद्रांक शुल्कातील त्रुटीमुळे करार नोंदणीकृत झाला नाही आणि नोंदणीसाठी प्रलंबित राहिला.  परिणामी त्यांची नावे महसूल अभिलेखात न लागता पूर्वीचेच नाव पुढेही चालू राहिले.

८ जून २०११ रोजी कांजी रावरिया यांनी या जमिनीचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला.  त्यानंतर कौशिक मिश्रा यांना कळले की, त्याच जमीन विक्रेत्याने ३ डिसेंबर २०१० रोजी कांजी रावरिया यांना  जमीन विकल्याच्या दस्तची नोंदणी झाली आहे. 

मिश्रा यांनी मुद्रांक शुल्कातील त्रुटी दूर केल्यानंतर २ डिसेंबर १९८५ रोजीचा  सादर केलेला विक्री दस्त १४ जून २०११ रोजी सब-रजिस्ट्रारकडे नोंदवण्यात आला. कौशिक मिश्रा यांनी कांजी रावरिया यांचा विक्री दस्त रद्द करण्यासाठी दावा दाखल केला. कोर्टाने म्हटले की, अशा प्रकरणांत न्यायालये केवळ लोकांचे जीवन आणि मालमत्ता हाताळत नाही, तर त्यांचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वासाचा प्रश्न हाताळत असतात. दस्त नोंदणी झाला नाही म्हणजे विक्री झाली नाही असे नव्हे. नोंदणी न केल्याचा परिणाम इतकाच की, मालमत्ता हस्तांतरण कायदा आणि नोंदणी कायद्यामधील तरतुदींमुळे खरेदीदार पुरावा म्हणून दस्त सादर करू शकत नाही. दुसरा विक्री करार रद्द करत सुप्रीम कोर्टाने विक्रेता आणि खरेदीदाराला १० लाखांचा  दंड ठोठावला. 

सर्वोच्च न्यायालयाची निरीक्षणे...

nकेवळ करार नोंदणीकृत नसल्यामुळे विक्रेता कोणत्याही हक्काचा दावा करू शकत नाही. nनंतरच्या खरेदीदाराला आधीच्या विक्रीबद्दल माहिती नसली तरीही त्याला प्रामाणिक खरेदीदार मानले जाऊ शकत नाही.nआपल्या समाजाची रचनाच अशी आहे की, शक्तिवान कमकुवत लोकांचे शोषण करतात.nजमिनीची मालकी हा असा आखाडा आहे जिथे सतत सशक्त लोक  गरिबांची फसवणूक करण्यासाठी तलवारी पारजवताना दिसतात. nकायदेशीर प्रक्रियेत फेरफार करून दुहेरी फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विक्रेत्यांमुळे सामान्य लोकांना  त्रास सहन करावा लागतो.nन्याय प्रक्रिया दशकानुदशके लांबते तेव्हा  फसवणुकीचे दु:ख अधिक तीव्र होते.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय