शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
2
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...
3
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
4
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
5
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
6
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
7
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
8
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
9
दहशतवादी हल्ला करताना धर्म विचारतात का? वडेट्टीवारांचे विधान; CM फडणवीस म्हणाले, "इथे बसून…"
10
'धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, मग...', अंजली दमानियांचे सरकारला दोन सवाल
11
मुंबई- लखनौ सामन्यानंतर जसप्रीत बुमराहच्या पत्नीला राग अनावर, नेमके काय घडलं?
12
LIC च्या 'या' पॉलिसीत एकदाच गुंतवणूक करा अन् दरमहा २० हजार पेन्शन मिळवा; किती गुंतवणूक करावी लागेल?
13
"काँग्रेस नेते दहशतवाद्यांना 'निर्दोष' ठरवण्याचा प्रयत्न करताहेत का?", बावनकुळे वडेट्टीवारांवर कडाडले
14
चीनला का पडतेय भारतीय कंपन्यांची गरज? 'या' कामासाठी मागताहेत मदत
15
तुम्ही होम लोन घेतलेलं असेल, तर पर्सनल लोन मिळू शकते का? जाणून घ्या
16
एकही युद्ध जिंकले नाही; मग पाकिस्तानी अधिकारी छातीवर पदके लावून का फिरतात? जाणून घ्या...
17
एकट्याने पाकिस्तानी आक्रमण परतवलेले, त्यानंतर रहस्यमयी मृत्यू; आजही भारतीय सैन्याला सियाचिनमध्ये वाचवितात ओपी बाबा
18
नाशिक: मुलासोबत ट्रेकिंगला गेले अन् पांडव लेणीच्या डोंगरावर अडकले; नंतर...
19
Gold Price on 28 April : अक्षय्य तृतीयेपूर्वी सोनं झालं स्वस्त, पाहा १० ग्रॅम सोन्यासाठी किती खर्च करावा लागणार
20
'पंचायत'च्या मेकर्सची आणखी एक हटके वेबसीरिज, 'ग्राम चिकित्सालय'मधून उडणार हास्याचे फवारे!

जमिनीची दुबार विक्री करणाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दणका

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 23, 2024 08:20 IST

विक्री रद्द, खरेदीदार व विक्रेत्याला दहा लाख दंड, गरिबांचे शोषण चिंताजनक

- डॉ. खुशालचंद बाहेती  लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : जमीन विक्रीचा करार  अमलात आला की, विक्रेत्याचा जमिनीवरील हक्क संपतो असे म्हणत दुबार विक्री करणाऱ्यास आणि खरेदीदाराला दहा लाखांचा दंड ठोठावत एकाच जमिनीची अनेकांना विक्री करणाऱ्यांना  सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला.  या निर्णयामुळे शहरात एकच प्लॉट अनेकांना विक्री करणाऱ्या भूमाफीयांच्या कटाला बळी पडलेल्या पीडितांना दिलासा मिळेल.

२ डिसेंबर १९८५ रोजी कौशिक मिश्रा यांनी शेलवली (ता. पालघर, ठाणे) येथे १.५ हेक्टर जमीन खरेदी केली व ताबाही घेतला. ५ डिसेंबर १९८५ रोजी सब-रजिस्ट्रार, पालघर यांच्याकडे विक्री दस्त नोंदणीसाठी सादर केला.  तथापि, मुद्रांक शुल्कातील त्रुटीमुळे करार नोंदणीकृत झाला नाही आणि नोंदणीसाठी प्रलंबित राहिला.  परिणामी त्यांची नावे महसूल अभिलेखात न लागता पूर्वीचेच नाव पुढेही चालू राहिले.

८ जून २०११ रोजी कांजी रावरिया यांनी या जमिनीचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला.  त्यानंतर कौशिक मिश्रा यांना कळले की, त्याच जमीन विक्रेत्याने ३ डिसेंबर २०१० रोजी कांजी रावरिया यांना  जमीन विकल्याच्या दस्तची नोंदणी झाली आहे. 

मिश्रा यांनी मुद्रांक शुल्कातील त्रुटी दूर केल्यानंतर २ डिसेंबर १९८५ रोजीचा  सादर केलेला विक्री दस्त १४ जून २०११ रोजी सब-रजिस्ट्रारकडे नोंदवण्यात आला. कौशिक मिश्रा यांनी कांजी रावरिया यांचा विक्री दस्त रद्द करण्यासाठी दावा दाखल केला. कोर्टाने म्हटले की, अशा प्रकरणांत न्यायालये केवळ लोकांचे जीवन आणि मालमत्ता हाताळत नाही, तर त्यांचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वासाचा प्रश्न हाताळत असतात. दस्त नोंदणी झाला नाही म्हणजे विक्री झाली नाही असे नव्हे. नोंदणी न केल्याचा परिणाम इतकाच की, मालमत्ता हस्तांतरण कायदा आणि नोंदणी कायद्यामधील तरतुदींमुळे खरेदीदार पुरावा म्हणून दस्त सादर करू शकत नाही. दुसरा विक्री करार रद्द करत सुप्रीम कोर्टाने विक्रेता आणि खरेदीदाराला १० लाखांचा  दंड ठोठावला. 

सर्वोच्च न्यायालयाची निरीक्षणे...

nकेवळ करार नोंदणीकृत नसल्यामुळे विक्रेता कोणत्याही हक्काचा दावा करू शकत नाही. nनंतरच्या खरेदीदाराला आधीच्या विक्रीबद्दल माहिती नसली तरीही त्याला प्रामाणिक खरेदीदार मानले जाऊ शकत नाही.nआपल्या समाजाची रचनाच अशी आहे की, शक्तिवान कमकुवत लोकांचे शोषण करतात.nजमिनीची मालकी हा असा आखाडा आहे जिथे सतत सशक्त लोक  गरिबांची फसवणूक करण्यासाठी तलवारी पारजवताना दिसतात. nकायदेशीर प्रक्रियेत फेरफार करून दुहेरी फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विक्रेत्यांमुळे सामान्य लोकांना  त्रास सहन करावा लागतो.nन्याय प्रक्रिया दशकानुदशके लांबते तेव्हा  फसवणुकीचे दु:ख अधिक तीव्र होते.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय