नवी दिल्ली : दूरसंचार क्षेत्रातील सुधारणांमुळे इंटरनेट डाटाच्या किमतीत घट झाली आहे. आज इतर देशांतील डाटाची किंमत भारताच्या तुलनेत दहापट जास्त आहे. जगाला जोडणे हेच भारताचे मिशन आहे, असे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी येथे भरलेल्या इंडिया मोबाइल काँग्रेसच्या उद्घाटनावेळी केले. यावेळी केंद्रीय दळवळणमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हेदेखील उपस्थित होते. या परिषदेला जगभरातील १२० देशांमधून अधिक प्रतिनिधी आणि सुमारे ९०० स्टार्टअप कंपन्यांनी सहभाग घेतला आहे.
यावेळी पंतप्रधानांनी वर्ल्ड टेलिकम्युनिकेशन स्टँडर्डायजेशन असेंब्लीचेही (डब्ल्यूटीएसए) उद्घाटन केले. याचे आयोजन भारत आणि आशिया-पॅसिफिक प्रदेशात प्रथमच आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघाद्वारे करण्यात आले. एअरटेलचे अध्यक्ष भारती मित्तल, आदित्य बिर्ला ग्रुपचे चेअरमन कुमार मंगलम बिर्ला आदींची यावेळी भाषणे झाली.
२०० पेक्षा अधिक मोबाइल निर्मिती युनिट - यावेळी पंतप्रधान म्हणाले की, गेल्या दहा वर्षांत भारताने बसविलेल्या ऑप्टिकल फायबरची लांबी चंद्र आणि पृथ्वीमधील अंतराच्या आठपट आहे. दोन वर्षांपूर्वी आम्ही ५जी लाँच केले. आज देशातील प्रत्येक जिल्हा ५जीने जोडला गेला आहे. आता आम्ही ६जीच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करीत आहोत. - मोबाइल भारतात तयार केल्याशिवाय स्वस्त होऊ शकत नाहीत. २०१४ मध्ये देशात फक्त दोन मोबाइल उत्पादन युनिट होते. आज भारतात २०० पेक्षा अधिक निर्मिती युनिट आहेत. पूर्वी परदेशातून फोन आयात करीत होतो. आता देशात सहा पट अधिक फोन बनविले जात आहेत, असे ते म्हणाले. प्र- प्राचीन सिल्क रुटपासून आजच्या काळाताील तंत्रज्ञानाच्या मार्गापर्यंत भारत केवळ जोडण्याचे काम करीत आला आहे, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.
११६ कोटी मोबाइल कनेक्शन्स : सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया म्हणाले की, भारतातील मोबाइल कनेक्शन ९०.४ कोटींवरून वाढून ११६ कोटींच्या घरात पोहोचली आहेत. ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटीचे ९२.४ कोटी यूजर्स आहेत. भारतातील ऑप्टिकल फायबल केबल १.१० कोटी किलोमीटरची होती, तीच आज ४.१० कोटी किलोमीटरपर्यंत पोहोचली आहे.
भारतीय डाटा देशातच राहावा : आकाश अंबानी रिलायन्स जियो इन्फोकॉमचे चेयरमन आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे चेअरमन उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचे पुत्र आकाश अंबानी म्हणाले की, २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी एआयचे योगदान मोलाचे ठरणार आहे. त्यामुळे भारताने तातडीने एआयचा अवलंब करावा. डेटा सेंटर धोरणाचा २०२० मसुदा अद्ययावत करण्याची आम्ही सरकारला विनंती करतो. भारतीय डाटा देशातील डाटा सेंटरमध्येच राहिला पाहिजे.