टीव्ही, रेफ्रिजरेटर आणि मोबाईल फोन दुरुस्त करण्याचा त्रास संपला; या सरकारी योजनेमुळे लोकांचे हजारो रुपये वाचणार

ग्राहकांना त्यांच्या खरेदी केलेल्या वस्तूंवर अधिकार देण्यासाठी सरकार "राइट टू रिपेअर" योजना राबवत आहे. या उपक्रमांतर्गत, कंपन्या उत्पादन दुरुस्तीची माहिती देतील, जेणेकरून मोबाईल फोन आणि टेलिव्हिजन सारखी उपकरणे खराब झाल्यास ती बदलावी लागणार नाहीत.

ग्राहकांना खरेदी केलेल्या वस्तूंवर खरा अधिकार देण्यासाठी एक मोठा उपक्रम सुरू आहे. जर मोबाईल फोन, टीव्ही, ट्रॅक्टर, रेफ्रिजरेटर किंवा इतर उपकरणे खराब झाली तर नवीन खरेदी करण्याची सक्ती राहणार नाही. लवकरच, कोणती उत्पादने सहज आणि स्वस्तात दुरुस्त करता येतील याची माहिती उपलब्ध होईल.

या मोहिमेत लोकसहभाग वाढवण्यासाठी, ग्राहक मंत्रालयाने सर्जनशील कल्पना गोळा करण्यासाठी लोगो डिझाइन स्पर्धा सुरू केली आहे. या उद्देशाने 'राइट टू रिपेअर' पोर्टल आधीच सुरू करण्यात आला आहे.

पैलवान सिकंदर शेखला मोठा दिलासा! कोर्टाने जामीन मंजूर केला; सुप्रिया सुळेंनी मुख्यमंत्र्यांचे मानले आभार

ही स्पर्धा माय-गो आणि दिल्ली येथील राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ यांच्या सहकार्याने आयोजित केली आहे. ही स्पर्धा १६ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या सर्व भारतीय नागरिकांसाठी खुली आहे. सहभागी त्यांचे मूळ डिझाइन ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत माय-गो पोर्टलद्वारे सादर करू शकतात. विजेत्याला २५,००० रुपयांचे बक्षीस मिळेल आणि निवडलेला लोगो अधिकृतपणे स्वीकारला जाईल.

कंपन्या दुरुस्तीची माहिती लपवतात

बहुतेक कंपन्यांची अनेक उपकरणे एकदा खराब झाली तर संपूर्ण उपकरण बदलावे लागते. सुटे भाग महाग असतात आणि दुरुस्तीची माहिती अनेकदा लपवली जाते.

सरकार आता कंपन्यांना उत्पादन दुरुस्त करणे किती सोपे आहे हे उघड करू इच्छिते. हे साध्य करण्यासाठी, १ ते १० दरम्यान गुणांसह एक निर्देशांक तयार केला जाईल. गुण जितका जास्त असेल तितका दुरुस्ती करणे सोपे होईल. हा गुण पॅकेजिंगवर किंवा ऑनलाइन प्रदर्शित केला जाईल, जेणेकरून ग्राहक खरेदी करण्यापूर्वी कोणता ब्रँड सर्वोत्तम आहे हे ठरवू शकतील. सुरुवातीला, हा निर्देशांक पाच क्षेत्रांमध्ये लागू केला जाईल.

मोबाईल फोन आणि टॅब्लेट, घरगुती उपकरणे, ऑटोमोबाईल आणि कृषी यंत्रसामग्री आणि इतर ग्राहकोपयोगी उत्पादने. याचा फायदा शेतकऱ्यांपासून शहरी ग्राहकांपर्यंत सर्वांना होईल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या शेतकऱ्याच्या ट्रॅक्टरचा भाग खराब झाला तर त्याला नवीन ट्रॅक्टर खरेदी करावा लागणार नाही. त्याऐवजी, तो सहजपणे दुरुस्त करू शकतो.

देशात दरवर्षी लाखो टन ई-कचरा निर्माण होतो. मोबाईल फोन, टीव्ही, संगणक आणि घरगुती उपकरणे टाकून दिली जातात कारण दुरुस्ती महाग किंवा अशक्य आहे. जर लोक त्यांच्या जुन्या वस्तू योग्यरित्या दुरुस्त करू शकले तर ते केवळ पैसे वाचवेलच असे नाही तर पर्यावरणाचेही रक्षण करेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.