- आदेश रावलनवी दिल्ली : काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या प्रमुख सोनिया गांधी यांनी बुधवारी पंतप्रधानांना पत्र लिहून १८ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महागाई, देशाची आर्थिक परिस्थिती, चिनी घुसखोरी, जातिगणना या विषयांवर चर्चा करण्याचे आवाहन केले आहे.या शिवाय सीमेवरील कोंडी आणि अदानी समूहाशी संबंधित नवीन खुलासे या पार्श्वभूमीवर संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करण्याच्या मागणीसह नऊ मुद्द्यांवर योग्य नियमांनुसार चर्चा व्हायला हवी, असे त्या म्हणाल्या. ‘राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत न करता संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले. या अधिवेशनाचा अजेंडा आम्हाला माहीत नाही’, असेही त्या म्हणाल्या.
देशाची आर्थिक स्थिती, शेतकरी संघटनांसोबतचे करार, अदानी समूहाशी संबंधित जेपीसीची मागणी, जातिगणनेची मागणी, संघराज्यीय रचनेवर होणारे हल्ले, नैसर्गिक आपत्तीचे परिणाम, चीनच्या सीमेवरील तणाव, देशाच्या काही भागातील जातीय तणाव आणि मणिपूरच्या मुद्द्यावर संसदेच्या विशेष अधिवेशनात या विषयांवर चर्चा होईल, अशी अपेक्षाही सोनिया गांधी यांनी पत्रात व्यक्त केली आहे.
विरोधी पक्षांशी सल्लामसलत नाही : खरगेपक्षांच्या नेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर काँग्रेस अध्यक्ष खरगे म्हणाले, केंद्र सरकार पहिल्यांदाच अजेंडा जाहीर न करता संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावत आहे. कोणत्याही विरोधी पक्षाशी सल्लामसलत किंवा माहिती देण्यात आली नाही. लोकशाही चालवण्याचा हा मार्ग नाही.
‘इंडिया’ विशेष अधिवेशनात सहभागी होणारविरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीत सहभागी असलेल्या लोकसभा आणि राज्यसभा खासदारांची मंगळवारी संध्याकाळी मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या घरी बैठक झाली. आघाडीमध्ये समाविष्ट असलेल्या २८ पक्षांपैकी २४ पक्ष १८ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात उपस्थित राहतील, असा निर्णय घेण्यात आला.
पत्रातील ९ मुद्दे कोणते?
- महागाई, बेरोजगारी आणि एमएसएमई
- सरकारने एमएसपीला कायदेशीर हमी देण्याबाबत वक्तव्य केले होते, त्याची सध्याची सध्याची स्थिती काय आहे.
- अदानी प्रकरणात जेपीसी
- जातिगणना व जनगणना
- संघराज्य संरचनांवर होणारे हल्ले आणि बिगर-भाजप शासित राज्यांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवणे.
- हिमाचल प्रदेशातील पुरासारखी आपत्ती आणि अनेक राज्यांतील भीषण दुष्काळी परिस्थिती
- लडाख-अरुणाचल प्रदेश सीमेवर चीनने केलेली घुसखोरी
- हरयाणासारख्या अनेक राज्यांमध्ये पसरलेला जातीय तणाव
- मणिपूर हिंसाचारावर सरकारची भूमिका