नवी दिल्ली : काहीही करा, राजधानी दिल्लीतील इस्पितळांना कोणत्याही मार्गाने तत्काळ ऑक्सिजनचा पुरवठा करा, असे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्राला दिले. टाटा आपल्या पोलाद प्रकल्पात तयार केलेला ऑक्सिजन वैद्यकीय वापरासाठी देऊ शकतात, मग दुसरे असे का करू शकत नाहीत? पोलाद आणि पेट्रोलियम कंपन्यांसह सर्व कंपन्या ऑक्सिजन आयात होईपर्यंत कमी क्षमतेवर चालविल्यास आकाश कोसळणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
कोरोनाच्या गंभीर रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या दिल्लीतील इस्पितळांना ऑक्सिजनच्या तुटवड्याला सामोरे जावे लागत असल्याने गंभीर स्थिती ओढवली आहे. अशी स्थिती असताना केंद्र का जागे होत नाही? इस्पितळातील ऑक्सिजन संपत आहे; परंतु पोलाद कारखाने चालू आहेत, हे धक्कादायक आहे.
टाटा आपल्या पोलाद प्रकल्पातील ऑक्सिजन वैद्यकीय वापरासाठी देऊ शकतात, मग दुसरे असे का करू शकत नाही. ही लालसेची परिसीमा आहे. मानवता शिल्लक आहे की नाही? असेही न्यायालय म्हणाले. इस्पितळातील स्थिती सुधारेपर्यंत अशा उद्योगांनी आपले उत्पादन थांबवावे. उद्योगांनी ऑक्सिजनचे उत्पादन वाढवावे आणि वैद्यकीय उपयोगासाठी त्याचा पुरवठा अन्य राज्यांना करण्यासाठी उत्पादित ऑक्सिजन केंद्राला द्यावा, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने उद्योगांना दिले आहेत.दिल्लीपुरतेच आम्ही चिंतित नाही. देशभरात ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकार काय करीत आहे, हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे.
केंद्राच्या धोरणांवर नाराजीऑक्सिजनचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी पूर्णत: केंद्रावर आहे. आवश्यक असल्यास ऑक्सिजनचा पूर्ण उपयोग उद्योगांऐवजी वैद्यकीय वापरासाठी करावा. ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढविण्याचे मार्ग तुम्ही शोधत नाहीत. उधार घ्या किंवा चोरी करा. ऑक्सिजनचे उत्पादन करणारे पोलाद प्रकल्प चालविण्यास परवानगी देण्याच्या केंद्राच्या धोरणांवर न्यायालयाने नाराजीही व्यक्त केली.