नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयानं रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेडचे अध्यक्ष अनिल अंबानींना मोठा झटका दिला आहे. एरिक्सन इंडियानं केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान अनिल अंबानींना 453 कोटी रुपयांची रक्कम देण्याचे आदेश दिले आहेत. एरिक्सन इंडियानं 550 कोटी रुपये रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेडकडे बाकी असल्याचं याचिकेत म्हटलं होतं. त्यानंतर न्यायालयानं याचिकेवर सुनावणी करत एरिक्सन इंडियाच्या बाजूनं निर्णय दिला आहे. तसेच रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेडचे अध्यक्ष अनिल अंबानींना एरिक्सनचे पैसे व्याजासकट देण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं रिलायन्स कम्युनिकेशनच्या अनिल अंबानींसह दोन संचालकांना दोषी ठरवलं आहे. न्यायालयानं अनिल अंबानी आणि त्यांच्या दोन संचालकांना चार आठवड्यांच्या आत एरिक्सनचे 453 कोटी रुपये भरण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच दिलेल्या मुदतीच्या आत अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीच्या 'त्या' दोन संचालकांनी चार आठवड्यांच्या आत पैसे न भरल्यास त्यांना तीन महिन्यांचा तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. टेलिकॉम डिव्हाइस तयार करणारी कंपनी एरिक्सननं अनिल अंबानी आणि कंपनीचे संचालक सतीश सेठ, रिलायन्स इन्फ्राटेलचे अध्यक्ष छाया विरानी आणि एसबीआयचे अध्यक्षांविरोधात न्यायालयात तीन अवमानता याचिका दाखल केल्या होत्या. तत्पूर्वी न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन आणि न्यायमूर्ती विनीत सरन यांच्या पीठानं 13 फेब्रुवारीला सुनावणी केली होती, त्यावेळी त्यांनी निर्णय राखून ठेवला होता. रिलायन्स ग्रुपकडे राफेल करारासाठी पैसे आहेत, परंतु ते आमचे 550 कोटी रुपये देऊ शकत नाही, असा आरोप एरिक्सन इंडियानं केला होता. परंतु रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम)ची रिलायन्स जिओशी संपत्तीसंदर्भात असलेली बोलणी फिस्कटल्यानं एरिक्सनचे पैसे देता न आल्याची खंतही अनिल अंबानींनी बोलून दाखवली आहे.