ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 30 - 67 वर्षाच्या इतिहासात पहिल्यांदा सुप्रीम कोर्टातील जवळपास 15 न्यायाधीशांची उन्हाळ्यातील सुट्टीच रद्द करण्यात आली आहे. घटनात्मक दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या प्रकरणांवर सुनावणी व्हावी, याकरिता सरन्यायाधीश जे. एस. केहर यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
मुस्लिमांमधील ट्रिपल तलाक, बहुपत्नीत्व आणि निकाह हलाला या प्रकरणांचा यात समावेश आहे. यावरील सुनावणी घटनापीठाकडे होईल. या वेळी सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकण्यात येईल, असे न्या. केहर यांनी स्पष्ट केले.
यंदा उन्हाळ्याच्या सुट्टीत न्यायाधीश या खटल्यांवर नियमित स्वरुपात काम करणार आणि महत्त्वाच्या राष्ट्रीय मुद्यांशी संबंधित असलेले प्रकरणं मिटवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत.
आता 11 मेपासून या प्रकरणांची सुनावणी होईल. सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर व न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने दोन आठवड्यांत सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश गुरुवारी दिले. परंपरेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका भावनांशी जोडलेल्या असून पाच न्यायाधीशांचं खंडपीठ या मुद्यावर विचार करणार, यासाठी विस्तृत सुनावणी आवश्यक आहे.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाचे 28 पैकी 15 न्यायाधीश आपली उन्हाळ्याची सुट्टी सुनावणी व निर्णय घेण्यात घालवणार असल्याची ही पहिलीच वेळ आहे. तसंच शनिवारी आणि रविवारीदेखील काम करण्याची तयारी न्यायाधीशांनी दर्शवली आहे. तर दुसरीकडे, अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी उन्हाळ्याच्या सुट्टीदरम्यान खंडपीठ स्थापन करण्यावर आक्षेप नोंदवला आहे.
यावर, "एकत्र काम करावं असं तुम्हाला वाटत नसेल तर सुट्टी मिळणार यासाठी मी खूप खूश होईन. पण नंतर खूप वर्ष गेले आणि खटल्यांवर सुनावणीही झाली नाही, असं सांगू नका. उन्हाळ्याच्या सुट्टीदरम्यान काम करायचं नाही तर यानंतर आम्हाला जबाबदार ठरवू नका", असे खडेबोल सरन्यायधीश केहर यांनी निर्णयाला विरोध करणा-यांना सुनावले आहे.