‘संथारा’वरील बंदी सुप्रीम कोर्टाने उठविली

पूर्वापार चालत आलेल्या संथारा किंवा संलेखना (मृत्यूपर्यंत उपवास) या धार्मिक व्रताला बेकायदेशीर ठरविणाऱ्या राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने

नवी दिल्ली : पूर्वापार चालत आलेल्या संथारा किंवा संलेखना (मृत्यूपर्यंत उपवास) या धार्मिक व्रताला बेकायदेशीर ठरविणाऱ्या राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती देत जैन समाजाला मोठा दिलासा दिला आहे. या व्रताला बेकायदेशीर ठरविण्यात आल्यानंतर जैन धर्मीयांनी देशभर आंदोलन चालवतानाच कायदेशीर लढ्याचा मार्ग अवलंबला होता.सरन्यायाधीश एच.एल. दत्तू आणि न्या. अमिताव रॉय यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करणार असल्याचे स्पष्ट करतानाच केंद्र आणि राजस्थान सरकारला नोटीस जारी केली आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय चार वर्षे स्थगित ठेवला जाऊ शकतो किंवा सुनावणीपर्यंत हे प्रकरण स्थगित राहील. अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन परिषदेसह चार संघटना आणि दोन जैन धर्मीयांनी राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने संथारा व्रताला आत्महत्या ठरवितानाच भादंवि कलम ३०६ आणि नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. २००६ मध्ये जयपूरच्या कैलादेवी हिरावत यांनी संथारा व्रत अवलंबत शरीर त्यागल्यानंतर या व्रताची चर्चा झाली.याचिकेतील युक्तिवाद जैन धर्माचे आधारभूत दर्शन आणि तत्त्वांचा विचार न करताच उच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्याकडे विविध जैन संघटनांनी लक्ष वेधले होते. संथारा ही अत्यंत प्राचीन परंपरा असून या व्रताची तुलना आत्महत्येशी करता येत नाही. संसारातील मोह पूर्णपणे संपल्यानंतर संथारा व्रत अवलंबता येते. हे व्रत वृद्धावस्थेत स्वीकारले जाते तर आत्महत्या ही कोणत्याही क्षणी आवेगाच्या परिणामांतून घडत असते. भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक व्यक्तीला आपली श्रद्धा आणि मान्यतेनुसार जगण्याचा अधिकार आहे. संथारावर बंदी आणल्यास घटनेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन ठरेल. आधुनिकतेच्या नावाखाली जैन समाजावर काहीही थोपवता येणार नाही, असा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयांत दाखल याचिकांमधून करण्यात आला होता. कुटुंबाची सहमती आवश्यकऔरंगाबादचे सचिन झवेरी यांच्या याचिकेवर बाजू मांडणारे वकील अ‍ॅड. संदीप देशमुख यांनी संथारा व्रत स्वीकारताना कुटुंबीय आणि नातेवाइकांची सहमती आवश्यक असल्याकडे लक्ष वेधत आत्महत्येशी नाते जोडता येणार नसल्याचे ठामपणे सांगितले. या मुद्यासह विविध पैलूंवर विचार करीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगनादेश दिला. पुढील सुनावणीबाबत न्यायालयाने काहीही स्पष्ट केलेले नाही. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)