ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 12 - जर तुमच्याकडे चलनातून रद्द करण्यात आलेल्या 1000 किंवा 500 रुपयांच्या नोटा असतील तर जुलै महिन्याअखेरपर्यंत सांभाळून ठेवा. कारण, 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदी निर्णयाची घोषणा केल्यानंतर काही कारणास्तव रद्द करण्यात आलेल्या नोटा बँकांमध्ये जमा करू न शकणा-या नागरिकांना सरकारकडून आणखी एक संधी देण्यात यावी अथवा नको, यावर सुप्रीम कोर्ट जुलै महिन्यात निर्णय देणार आहे.
दरम्यान, काळा पैसा आणि बनावट नोटा हद्दपार करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी ऐतिहासिक नोटाबंदी निर्णयाची घोषणा करत 30 डिसेंबर 2016 पर्यंत जुन्या नोटा बँकांमध्ये जमा करण्याचे देशवासियांना आवाहन केले होते. सरकारने दिलेल्या कालावधीत विविध कारणांमुळे नोटा जमा करू न शकणा-या डझनहून अधिक नागरिकांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या आहेत. यावर केंद्र सरकारने या प्रकरणी कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त न करता एक साधं प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे, अशी तक्रार याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केली आहे.
दरम्यान, मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात संबंधित याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, नोटाबंदी अध्यादेशात नागरिकांना जुन्या नोटा जमा करण्यासाठी आणखी संधी देण्यात यावे, अशी सक्ती नाही. उलट चलनातून रद्द करण्यात आलेल्या नोटा स्वतःजवळ ठेवणं गुन्हा असल्याचं अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे.
"त्यामुळे आता नोटा जमा करण्यासाठी दुसरी संधी दिली जाणार नाही", असेही रोहतगी यांनी सांगितले. केंद्रानं दाखल केलेल्या शपथपत्रात एका याचिकाकर्त्यानं 66.80 लाख रुपये असलेल्या जुन्या नोटा बँकेत जमा करण्यासाठी मागणी केली आहे. या लाखो रुपयांच्या नोटा जमा न होण्याचं कारण म्हणजे त्यांचे बँक खातं केवायसीसोबत जोडले गेलेले नव्हते.
तर दुसरीकडे, सरन्यायाधीश जे.एस.खेहर, न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी जुन्या नोटांमुळे त्रास सहन करवा लागणा-या नागरिकांना दिलासा देण्यात थेट स्वारस्य दाखवले नाही. त्यांनी असे सांगितले की, याचिकाकर्त्यांना आणखी एक संधी द्यावी की देऊ नये?, यावर आम्ही निर्णय घेऊ. "जर सुप्रीम कोर्टाने जुन्या नोटा जमा करण्यासाठी मर्यादित कालावधीची संधी पुन्हा देण्याचा निर्णय घेतला तर 30 डिसेंबर 2016 पर्यंत जुन्या नोटा जमा करण्याचे कोणाचे कारण योग्य होते आणि कोणाचे कारण अयोग्य याचा निर्णय सरकार घेईल," अशी माहिती रोहतगी यांनी दिली आहे.
त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्ट यावर काय निर्णय देणार याकडे सर्वांची नजर आहे.