हरिश गुप्ता नवी दिल्ली : सरन्यायाधीशांविरुद्धच्या नाराजीचा जाहीर बभ्रा करण्याच्या ओघात चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी पर्यायाने आपलीही बदनामी केल्यावरून कनिष्ठ न्यायाधीशांनी ‘बंड’खोरांवर संताप व्यक्त केल्याने सर्वोच्च न्यायालयात निर्माण झालेली दरी मिटण्याऐवजी वाढण्याची भीती आहे. नेमके हेच लक्षात घेऊन सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा यांनी चार नाराज ज्येष्ठ न्यायाधीशांना बोलावून घेऊन त्यांच्याशी १५ मिनिटे चर्चा केली. चर्चेचा नेमका तपशील समजू शकला नसला तरी अशीच बैठक उद्या बुधवारीही होण्याचे संकेत सूत्रांनी दिले.
न्या. जस्ती चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन बी. लोकूर व न्या. कुरियन जोसेफ या चौघांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन न्यायसंस्थेत भूकंप घडविला तरी सरन्यायाधीशांनी त्यावर कोणताही प्रतिक्रिया दिली नव्हती. शनिवार व रविवारच्या सुट्टीत बार कौन्सिल व सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनच्या ‘मध्यस्थां’नी उपलब्ध न्यायाधीशांच्या भेटी घेऊन शिष्टाई केली, तेव्हाही सरन्यायाधीशांनी तणाव निवळावा यासाठी कोणताही दृश्य पुढाकार घेतला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी सकाळी न्यायालयाचे कामकाज नेहमीप्रमाणे सुरू झाले, तेव्हा सर्व काही सुरळित झाल्याचे आभासी चित्र बाहेरून पाहणाºयास दिसले.
प्रत्यक्षात तसे नव्हते. न्यायालयांत येऊन बसण्यापूर्वी सर्व न्यायाधीश चहासाठी एकत्र जमले तेव्हा खदखदणारा संताप उफाळून आला. चार नाराज विरुद्ध सरन्यायाधीश एवढ्यापुरताच वाद मर्यादित न राहता तो अन्य न्यायाधीशांमध्येही पसरला. चार न्यायाधीशांनी जाहीरपणे संताप व्यक्त केला खरा, पण पुढे काय करावे, याविषयी त्यांचीही पंचाईत झालेली दिसते. कारण महत्त्वाच्या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी सोमवारी ज्या पाच सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना झाहीर झाली, त्यातही या चौघांचा समावेश नव्हता.सूत्रांनुसार चहाच्या या बैठकीत इतर न्यायाधीशांनी चार ‘बंडखोरां’कडे त्यांनी जे काही केले त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली तरी न्या. अरुण मिश्रा यांनी उघडपणे व्यक्त केलेला संताप लक्षणीय होता. न्या. बी. एच. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूच्या चौकशीचे प्रकरण न्या. अरुण मिश्रा यांच्याच खंडपीठापुढे आहे व चार जेष्ठ न्यायाधीशांनी, सरन्यायाधीश कामाच्या वाटपात पक्षपात करतात व महत्त्वाची प्रकरणे ‘निवडक’ न्यायाधीशांकडे देतात, असा आरोप करताना लोया प्रकरणाचाही उल्लेख केला होता.
आपली बदनामी केल्याबद्दल न्या. अरुण मिश्रा यांनी या चार न्यायाधीशांना बरेच सुनावल्याचे समजते. न्या. अरुण मिश्रा त्यांना म्हणाले की, माझी प्रतिष्ठा अशा प्रकारे धुळीस मिळविण्याऐवजी गोळी घालून तुम्ही मला ठार मारले असते तर अधिक बरे झाले असते! आयुष्यभर कमावलेली प्रतिष्ठा तुम्ही संपवून टाकलीत. त्याची भरपाई कशी करणार ते सांगा! तब्येत बरी नसते तरी मी दिवसाचे १६ तास काम करत असतो.या वादात कोणताही सक्रिय पवित्रा घेतला नसला तरी सरकार सावधपणे बारीक लक्ष ठेवून आहे. न्यायाधीश निवडीची ‘कॉलेजियम’ पद्धत मोडीत काढून पुन्हा एकदा राष्ट्रीय न्यायिक निवड आयोगासाठी चाचपणी करण्याची संधी सरकारला या परिस्थितीत दिसत आहे. कदाचित राष्ट्रपतींकडून न्यायालयाकडे अभिमत मागून (प्रेसिडेन्शियल रेफरन्स) हा विषय नव्याने उपस्थित केला जाऊ शकतो.
सध्या ‘कॉलेजियम’मधील सरन्यायाधीशांसह पाच न्यायाधीशांमधील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. आॅक्टोबरमध्ये नाराजांपैकी एक न्या. गोगोई सरन्यायाधीस होतील व त्याआधी न्या. चेलमेश्वर निवृत्त होऊन ‘कॉलेजियम‘मध्ये न्या. अर्जन सिक्री येतील. तोपर्यंत न्यायाधीशांच्या नेमणुका रखडतील, अशीही सरकारला भीती आहे.