डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : नुसते भांडण झाले व त्यानंतर आत्महत्या केली, याचा अर्थ भांडणाऱ्याने आत्महत्येस प्रवृत्त केले होते व तो ३०६ आयपीसीप्रमाणे अपराधी ठरतो अस नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
एका प्रकरणात पती-पत्नीचे भांडण झाले. त्यानंतर दोघांनीही विष घेतले. यात पत्नीचा मृत्यू झाला; पण पती बचावला. पत्नीच्या भावाने दिलेल्या तक्रारीवरून ३०६ आयपीसी (आत्महत्येस प्रवृत्त केले)चा गुन्हा पतीविरुद्ध दाखल झाला. न्यायालयाने पतीला ७ वर्षे सक्तमजुरी आणि २५०० रु. दंडाची शिक्षा दिली. मद्रास उच्च न्यायालयाने ही शिक्षा कायम ठेवली.
पतीने शिक्षेविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. दोघांचे लग्न २५ वर्षांपूर्वी झाले आहे. या प्रकरणात आत्महत्येच्या दिवशी झालेल्या भांडणाव्यतिरिक्त आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा कोणताही पुरावा पतीविरुद्ध नाही. उलट पतीनेदेखील आत्महत्येचा प्रयत्न केला आहे. यात ११३ अ. भारतीय पुरावा कायद्याप्रमाणे पतीविरुद्ध त्याने आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे गृहीत धरता येणार नाही, असे मत व्यक्त करत शिक्षा रद्द केली. कलम ११३ अ भारतीय पुरावा कायद्याप्रमाणे विवाहित महिलेने लग्नानंतर ७ वर्षांच्या आत आत्महत्या केली असेल, तर तिला आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यात आले होते. हे गृहित धरण्यात येते.
आरोपीची या आत्महत्येच्या घटनेमध्ये सकारात्मक भूमिका असली पाहिजे
३०६ आयपीसीप्रमाणे गुन्हा होण्यासाठी आत्महत्या झाली पाहिजे आणि आरोपीची या आत्महत्येच्या घटनेमध्ये सकारात्मक भूमिका असली पाहिजे. यात त्याने आत्महत्या करण्यापूर्वी चिथावणी दिली पाहिजे किंवा आत्महत्या करण्यास मदत होईल, अशी भूमिका बजावली पाहिजे.
आत्महत्येत सकारात्मक भूमिकेशिवाय आत्महत्येपूर्वी निकटच्या काळात केवळ त्रास दिला म्हणजे ३०६ आयपीसीचा गुन्हा होत नाही.
आरोपीने अशी परिस्थिती निर्माण केली की, आत्महत्येशिवाय पर्याय राहिला नाही, तर त्याने प्रवृत्त केले, असे अनुमान काढता येईल. (न्या. एम.आर. शाह व अनिरुद्ध बोस), सीआरए ९५३/२०२१