Arvind Kejriwal Move To Supreme Court For Bail: मद्य धोरण प्रकरणी उद्भवलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. दिल्लीतील राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला. परंतु, दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामिनाला स्थगिती दिली. यानंतर या स्थगितीविरोधात अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी झाली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना दिलासा दिला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात न्या. मनोज मिश्र आणि न्या. एसवीएन भट्टी यांच्या खंडपीठासमोर अरविंद केजरीवाल यांच्यावतीने दाखल याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्यामुळे उच्च न्यायालयात सुनावणी होत नसल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सांगण्यात आले. यावर, उच्च न्यायालयातील याचिका मागे घ्या आणि त्यानंतर आमच्याकडे या, असे न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या वकिलांना सांगितले. तसेच उच्च न्यायालयाने जामिनाला स्थगिती देण्याच्या निर्णयाला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. अशा परिस्थितीत निकालाची वाट पाहायला हवी होती. उच्च न्यायालयाच्या प्रक्रियेत दखल देणे योग्य नाही, असे सांगत आता या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी घेण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. अरविंद केजरीवाल यांच्यावतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. आदेशाची प्रत मिळाल्याशिवाय उच्च न्यायालय जामिनाला स्थगिती देऊ शकते, तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची वाट न पाहता सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देऊ शकते, अशी बाजू संघवी यांनी मांडली.
दरम्यान, अशा प्रकारच्या याचिकांमध्ये न्यायालय तातडीने निर्देश देते. निर्णय राखून ठेवला जात नाही. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयात झाले, ते असामान्य आहे, अशी टिप्पणी न्या. मनोज मिश्र यांनी केली. यावर, उच्च न्यायालयाने जामिनाला दिलेली स्थगिती न्याय प्रक्रियेचे उल्लंघन असल्याचे संघवी यांनी सांगितले. यावर, उच्च न्यायालय एक दोन दिवसांत निर्णय देईल, असे मनोज मिश्र यांनी म्हटले.