सुन्नी बोर्ड घेत आहे कायदेशीर सल्ला, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे मतही महत्त्वाचे

अयोध्येमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार मशीद बांधण्यासाठी देण्यात येणारी पर्यायी पाच एकर जमीन स्वीकारायची की नाही, याविषयी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कायदेशीर सल्ला घेत आहे.

लखनौ : अयोध्येमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार मशीद बांधण्यासाठी देण्यात येणारी पर्यायी पाच एकर जमीन स्वीकारायची की नाही, याविषयी कायदेशीर सल्ला घेत असल्याचे, तसेच यासंदर्भात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे मत विचारात घेण्यात येईल, असे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने शुक्रवारी सांगितले.सुुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष झुफर फारुकी यांनी सांगितले की, अयोध्या प्रकरणामध्ये आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआयएमपीएलबी) हे पक्षकार नव्हते. मात्र, भारतीय मुस्लिमांची ती प्रमुख संघटना असल्याने तिची मते विचारात घेणे आम्हाला महत्त्वाचे वाटते. मशीद बांधण्यासाठी पर्यायी पाच एकर जमीन स्वीकारण्यास बोर्डाने नकार दिला, तर त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान तर होणार नाही ना? असा प्रश्न आमच्यासमोर आहे. फारुकी यांनी सांगितले की, मशिदीसाठी जमीन स्वीकारायची की नाही याबद्दल सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डामध्ये विभिन्न मते आहेत. (वृत्तसंस्था)>जमीन स्वीकारण्यास जेयूएचचा नकारअयोध्येमध्ये मशीद बांधण्यासाठी पर्यायी पाच एकर जमीन स्वीकारायची नाही, असा निर्णय जमियत-उलेमा-ए-हिंदने (जेयूएच) घेतला आहे. ही संघटना रामजन्मभूमी खटल्यामध्ये पक्षकार होती. जेयूएचच्या दिल्लीमध्ये गुरुवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मशिदीसाठी पैसा किंवा जमीन, असा कोणताही पर्याय या संघटनेला मान्य नाही. रामजन्मभूमी खटल्याच्या निकालाच्या फेरविचारासाठी जेयूएच सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.