सुजाता सिंग यांना का हटविले?

सुजाता सिंग यांना का हटविले?
परराष्ट्र धोरणात अडथळे आणल्याबद्दल पीएमओ नाराज
नेपाळसोबतच्या पीपीएला केलेला विरोध नडला
हरीश गुप्ता : नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी रात्री विदेश सचिव सुजाता सिंग यांच्या कार्यकाळात अचानकपणे कपात करणे हे अद्यापही रहस्य बनलेले आहे. मोदींनी एका महिला मुत्सद्याला असे अचानक का बरे पदावरून हटविले असावे, याचा उलगडा साऊथ ब्लॉकमधील अधिकारी आणि जवाहर भवनमध्ये असलेल्या परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनाही झालेला नाही.
सुजाता सिंग यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ संपण्याला अजून सात महिन्यांचा अवधी बाकी होता. त्यांना विदेश सचिवपदावरून हटविण्यात आल्यानंतर दुसरी कोणतीही जबाबदारी मात्र देण्यात आलेली नाही, असे पंतप्रधान कार्यालयाच्या सूत्रांकडून समजले. सुजाता सिंग यांच्या अशा अपमानजनक बडतर्फीमुळे संपुआ सरकारतर्फे नियुक्त करण्यात आलेल्या आणि आठ महिन्यांच्या मोदी सरकारमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर अद्यापही कायम असलेल्या अधिकाऱ्यांना जबर हादरा बसला आहे.
तथापि मोदी यांनी संपुआच्या कार्यकाळात नोकरशाही वा पोलीस दलात नियुक्त करण्यात आलेल्यांना मात्र हटविले नाही. मग ते रॉचे प्रमुख आलोक जोशी असोत वा आयबीप्रमुख आसिफ इब्राहिम, यांपैकी कुणालाही मोदींनी बडतर्फ केले नाही. न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतरही त्यांनी सीबीआयप्रमुख रणजित सिन्हा यांनाही हटविले नव्हते. काही प्रमुख नोकरशहांची एका मंत्रालयातून दुसऱ्या मंत्रालयात बदली झाली. पण मोदींनी त्यांच्या कार्यकाळात कपात मात्र केली नाही. या उलट मोदींनी कॅबिनेट सचिव अजित सेठ यांचा कार्यकाळ वाढवून दिला. त्यामुळे सुजाता सिंग यांना हटविण्यातआल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. याआधी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मात्र डीआरडीओच्या प्रमुखाला कार्यकाळ संपण्याआधीच हटविले होते.
लोकमतला मिळालेल्या माहितीनुसार, मोदींनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या कामकाजाबद्दल याआधीच आपली नाराजी व्यक्त केली होती. परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी काही राजदूत व उच्चायुक्तांच्या नियुक्तीची शिफारस केली आहे. परंतु मोदींनी त्याला अद्यापही मंजुरी दिलेली नाही. मोदींनी आपल्या सप्टेंबरमधील अमेरिका दौऱ्याच्या वेळी नियुक्तीबाबत काही धोरणात्मक निर्देश दिले होते. परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे त्याचे नीट पालन होत नाही असा याचा अर्थ आहे. प्रमुख पदांवर तरुण अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी मोदींची इच्छा आहे. परंतु सुजातासिंग वा सुषमा स्वराज यांपैकी कुणीही त्याची दखल घेतली नाही आणि मंत्रालयाचा कारभार आपल्या पद्धतीनेच हाकत राहिल्या.
भारताने वीज खरेदी करण्यासाठी नेपाळसोबत ऊर्जा खरेदी करार (पीपीए) करण्याचे ठरविले आहे. या करारावर सह्या होणार आहेत. परंतु सुजाता सिंग यांनी अद्याप या कराराला मंजुरी न दिल्यानेही मोदी कमालीचे नाराज झाले होते. सुजाता सिंग यांनी या करारावरून एक आक्षेप घेतला होता. करार पुढे सरकत नाही हे पाहून मोदींनी पुढाकार घेतला आणि परराष्ट्र मंत्रालयाला उचित पाऊल उचलण्याचे निर्देश देऊन या करारावर सह्या करण्यासाठी नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना आमंत्रितही केले.