नवी दिल्ली : देशामध्ये दर तीन सेकंदाला एक व्यक्ती आत्महत्या करतो. १५ ते २९ वयोगटातील युवकांनी आत्महत्या करण्याचे प्रमाण देशात खूप मोठे आहे. २०२० सालापर्यंत एकूण लोकसंख्येपैकी २० टक्के जनता ही कोणत्या ना कोणत्या मानसिक विकारांनी ग्रस्त असेल. या परिस्थितीत मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी प्रत्येकाला प्राथमिक उपचार मिळण्याची सोय सरकारने करणे आवश्यक आहे. मानसिक आरोग्य कायदा २०१७ची अमलबजावणी शनिवारी, ७ जुलैपासून होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मानसोपचार तज्ज्ञांनी ही अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
देशात १० कोटीहून अधिक मानसिक रुग्णजागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनूसार भारतातील १३५ कोटी लोकसंख्येपैकी ७.५ टक्के लोक हे मानसिक विकारांनी ग्रस्त आहेत. त्यातील काहींच्या विकाराचे स्वरुप सामान्य तसेच अतिशय गंभीरही आहे. जगातील १९५ देशांपैकी भारतासह असे फक्त १३ देश आहेत ज्यामध्ये मानसिक विकारांनी ग्रस्त असलेल्यांची संख्या प्रत्येकी १० कोटींच्या वर आहे. भारतामध्ये एवढ्या मोठ्या संख्येने अशा प्रकारचे रुग्ण असूनही त्यांच्यावर उपचार करण्याकरिता फक्त ३८०० मानसोपचार तज्ज्ञ, ८९८ क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट, ८५० सायक्रिअॅटिक सोशल वर्कर, १५०० सायक्रिअॅटिक नर्सेस, ४३ मनोरुग्ण रुग्णालये इतकीच संसाधने उपलब्ध आहेत.देशातील सर्व मानसिक रुग्णालयांमध्ये फक्त २० हजार खाटाच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सर्वच मानसिक विकारग्रस्तांना योग्य उपचार मिळतात असे होत नाही. किंवा काहींना उपचारच मिळत नाहीत.खूप कमी रुग्णांना मिळतात उपचारमानसिक विकारग्रस्त रुग्णांची एकुण संख्येच्या मानाने खूप कमी रुग्णांवर उपचार होतात. त्यामुळे प्रत्येक मानसिक विकारग्रस्ताला प्राथमिक उपचार मिळण्याची सोय सरकारने करावी अशी मागणी मानसोपचार तज्ज्ञांनी केली आहे. देशात मानसोपचाराच्या व्यापक सुविधा सरकारी व खासगी क्षेत्रात उभ्या राहाव्यात व त्यावर योग्य नियंत्रण असावे यासाठी हा मानसिक आरोग्य कायदा २०१७ बनविण्यात आला आहे. त्याची प्रभावी अमलबजावणी व्हावी यासाठी सरकारने विशेष लक्ष द्यावे असे मानसोपचार तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.