चेन्नई : भारतीय कायद्याने परवानगी दिली असती तर लबाडीने बनावट दस्तावेज करणा:या गुन्हेगारांना मी बोटे कापण्याची आणि हात कलम करण्याचीच शिक्षा ठोठावली असती, असे धक्कादायक मत मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाने व्यक्त केले.
जमीन खरेदीच्या बनावट कागदपत्रंची सब रजिस्ट्रारकडे नोंदणी करण्यासंबंधीच्या एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्या. एस. वैद्यनाथन म्हणाले, ‘माङया असे वाचनात आले की, इराणमध्ये फौजदारी गुन्ह्यांसाठी तत्काळ शिक्षा देण्याची एक अभिनव पद्धत अलीकडेच सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार चोरी करणा:यांच्या हाताची बोटे कापून टाकण्यासाठी एका यंत्रचा वापर केला जातो. शिराज शहरातील न्यायालयात याचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. आता माङयापुढे असलेल्या प्रकरणातसुद्धा बनावट दस्तावेज तयार केल्याबद्दल अजर्दारास अशीच बोटे तोडून टाकण्याची कडक शिक्षा द्यायला हवी, असे मला वाटते. पण काय करणार? भारतात अशी शिक्षा देण्यास कायद्याची परवानगी नाही ना! सब रजिस्ट्रार कार्यालयाने जमीन खरेदीच्या दस्तावेजांची नोंदणी करण्यास नकार दिल्याने एका व्यक्तीने केलेल्या याचिकेवर न्या. वैद्यनाथन सुनावणी करीत होते. (वृत्तसंस्था)
न्या. वैद्यनाथन पुढे असेही म्हणाले की, दुर्दैवाने आपल्या देशात बनावट कागदपत्रे तयार करणा:यांचे हात कलम करून टाकण्याची शिक्षा देण्याची तरतूद कायद्यांत नाही. कायदा जरब बसेल असा कडक असेल तर या प्रकरणात केली गेली आहेत तशी बेकायदा कृत्ये करण्यास भविष्यात कोणी धजावणार नाही. गरिबांच्या जमिनी बळकावण्यासाठी सब-रजिस्ट्रार कार्यालयातील अधिकारी गुन्हेगारांशी संगनमत करतात, असे प्रस्तुत प्रकरणातून स्पष्ट दिसते.