सबसिडी तर्कर्संगत

सबसिडी तर्कसंगत असायला हवी
देशाच्या परकीय गुंतवणुकीत ३९ टक्के वाढ : पंतप्रधान
नवी दिल्ली : कॉपार्ेरेट्सना विविध सवलती दिल्याने देशाचे ६२ हजार कोटी रूपयांचे नुकसान झाले आहे. त्याविषयी कोणीही बोलत नाही. मात्र हाच वर्ग गरिबांना मिळणारी सबसिडी बंद करण्यात यावी, अशी भूमिका घेतात, या शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्योजकांना खडे बोल सुनावले. ग्लोबल बिझनेस समिटच्या उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधानांनी गरिबांना दिल्या जाणार्‍या सबसिडीचे समर्थनही केले.
माझे सरकार सबसिडीच्या विरोधात नाही, मात्र ती तर्कसंगत असायला हवी, असे सांगताना ते म्हणाले की अन्य क्षेत्रातील सबसिडी कमी व्हावी आणि त्यातून कृषी उत्पादनवाढीस प्रोत्साहन मिळावे, अशी आपली इच्छा आहे. आपण त्या दिवसाची वाट पाहत आहोत. आपण सबसिडीच्या दुरूपयोगाच्या विरोधात आहोत. दुरूपयोग टाळण्यासाठीच एलपीजी सिलिंडरवरील सबसिडी थेट बँकेच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आतापर्यंत देशातील ५६ लाख लोकांनी घरगुती गॅस सबसिडी सोडली आहे. त्यामुळे जो पैसा वाचला आहे, त्यातून ५0 लाख गरिबांना गॅस सबसिडी देण्यात आली आहे. चंदीगड हे ३१ मार्चपर्यंत देशातील पहिले सबसिडीमुक्त शहर बनलेले असेल.
आम्ही सत्तेवर आलो, तेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था अतिशय अडचणीत होती. मात्र १९ महिन्यांमध्ये आम्ही या देशाला गुंतवणुकीचे आकर्षक केंद्र बनवून दाखवले. पण तेवढ्यावर आमचे सरकार खुश नाही. अद्याप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. गुंतवणूक आणखी वाढायला हवी, असा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी अप्रासंगिक कायदे रद्द करून नवे कायदे करण्याची गरज आहे. असे १८३७ कायदे जुनाट असल्याचे आम्ही शोधून काढले आहे. त्यातील १२५ रद्द केले असून, आणखी ७५८ कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र त्यात वरिष्ठ सभागृहात अडचणी येत आहेत.
जागतिक अर्थव्यवस्था सध्या अनिश्चिततेच्या भोवर्‍यात सापडली आहे. तरीही गेल्या चार तिमाहींमध्ये जगात सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था केवळ भारताचीच आहे. योग्य आर्थिक सुधारणा झाल्या, तरच देशातील लोकांचे जीवनमान बदलू शकेल. जगभर अनिश्चिततेचा वातावरण असूनही भारतातील परकीय गुंतवणुकीमध्ये ३९ टक्के वाढ झाली आहे. (वृत्तसंस्था)