सभागृह मोठे की स्थायी समिती?

खासगी वाहनांचा वाद : समितीने घेतला भाडेवाढीचा निर्णय
नागपूर : महापालिकेचे अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांना उपलब्ध करण्यात आलेल्या भाड्याच्या वाहनांचा सविस्तर अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याचे निर्देश महापौर प्रवीण दटके यांनी जानेवारी महिन्यातील आमसभेत दिले होते. परंतु सभागृहात अहवाल ठेवण्यापूर्वीच स्थायी समितीने कराराला एक वर्षाची मुदतवाढ देऊ न वाहनाच्या नवीन दराला मंजुरी दिली. त्यामुळे सभागृह मोठे की स्थायी समिती, असा वाद निर्माण झाला आहे.
मनपातील पदाधिकारी, अधिकारी, विविध विभागाचे प्रमुख, सहायक आयुक्त तसेच वॉर्ड अधिकारी आदींना वाहने उपलब्ध केली जातात. मनपाने याचे भाडे व भत्ते निश्चित केले आहे. परंतु अधिक दराने अधिकाऱ्यांना भत्ता दिला जात होता. जानेवारी महिन्याच्या आमसभेत हा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला होता. अधिकाऱ्यांना निश्चित केलेल्या भत्त्यापेक्षा ते वापरत असलेल्या वाहनांवर अधिक खर्च होत असल्याचे सदस्यांनी निदर्शनास आणले होते. यावर विस्तृत हवाल सादर करण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले होते. परंतु हा अहवाल अद्याप सादर करण्यात आलेला नाही. असे असतानाही १६ जुलैच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत खासगी वाहन भाडे भत्त्यात वाढ करून कराराला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याला मंजुरी देण्यात आली, असा आरोप नगरसेविका आभा पांडे यांनी केला आहे.(प्रतिनिधी)
चौकट..
निर्देशाचे पालन व्हावे
सभागृहात दिलेल्या निर्देशानुसार अद्याप अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. या बाबत स्थायी समितीने याबाबतचा प्रस्ताव पारित केला असल्यास माहिती घेऊ. सभागृहाच्या निर्देशाचे पालन होणे गरजेचे आहे.
प्रवीण दटके
महापौर, मनपा