सुप्रीम कोर्टाची सूचना : सीएसके संघाला निलंबित का करू नये?
नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) पदापासून दूर ठेवले गेलेले अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन व त्यांच्या समर्थकांनी मंडळाची आगामी निवडणूक न लढविता पायउतार व्हावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सुचविले, तसेच असे केले तरच आयपीएलमधील स्पॉट फिक्सिंग व बेटिंगच्या घोटाळ्यात न्या. मद्गल समितीच्या अहवालानुसार नि:पक्ष कारवाई करणो शक्य होईल, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले.
चेन्नई सुपर किंग्ज (सीएसके) संघाचा अधिकारी व श्रीनिवासन यांचा जावई गुरुनाथ मयप्पन याचा सट्टेबाजीमध्ये सहभाग असल्यामुळे या संघाची मान्यता रद्द का करण्यात येऊ नये, असा सवालही न्या. टी.एस. ठाकूर व न्या. इब्राहिम कलिफुल्ला यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. आयपीएलच्या सहाव्या पर्वात फिक्सिंग व
सट्टेबाजी प्रकरणाबाबत मुद्गल समितीच्या अहवालावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आयपीएल संघ चेन्नई सुपरकिंग्जमध्ये इंडिया सिमेंट्सच्या भागीदारीबाबत माहिती मागितली. बीसीसीआयचे तात्पुरते निलंबित अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांना न्यायालयाने इंडिया सिमेंट्समध्ये त्यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची किती टक्के भागीदारी आहे याबाबत माहिती मागितली आहे. न्यायालयाने श्रीनिवासन यांना आयपीएल प्रकरणात लिखित उत्तर मागितले आहे.
सोमवारी सुनावणी
गुरुवारी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर बीसीसीआय, श्रीनिवासन व इतरांना उत्तर देण्यास वेळ देऊन पुढील सुनावणी 1 डिसेंबर रोजी ठेवण्यात आली.