नवी दिल्ली, दि. 10 - मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी भाजपाला अप्रत्यक्षरीत्या टोला लगावला आहे. भारत देशाला ‘हिंदू पाकिस्तान’ बनवण्याचा प्रयत्न होत असल्याची भीती सीताराम येचुरी यांनी व्यक्त करत भाजपावर निशाणा साधला आहे. त्याप्रमाणेच भारतात ‘जातीयवाद छोडो’ आंदोलन उभारण्याची गरज असल्याचं मतही त्यांनी व्यक्त केलं. ‘चले जाव’ चळवळीच्या स्मृतिदिनिमित्तानं आयोजित कार्यक्रमाला संबोधित करताना ते बोलत होते. 'चले जाव' आंदोलनात हिंदू, मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण आणि राजपूत लोकांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवला होता. जातीधर्माच्या या एकतेमुळेच देश स्वातंत्र्य होऊ शकला, असंही त्यांनी सांगितलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भाषणाचा हवाला देत ते म्हणाले, भारतासाठी 1942 ते 47 पर्यंतचा पाच वर्षांचा कालावधी फार महत्त्वाचा ठरला होता. त्याप्रमाणेच 2017 ते 22 हा काळसुद्धा महत्त्वाचा आहे. 1942 ते 47 या पाच वर्षांत आम्ही देशाचे विभाजन पाहिले. तेव्हा देशात जातीयवादामुळे ध्रुवीकरण झाल्याचं पाहायला मिळालं. त्यामुळेच देश विभागून त्याची फाळणी झाली, याचीही आठवण सीताराम येचुरी यांनी करून दिलीय.
गेल्या काही दिवसांपूर्वीसुद्धा भाजपावर त्यांनी गंभीर आरोप केले होते. भाजपा सरकार लोकशाहीचा गळा घोटत आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या आडून 40 इतर बिलांना मंजुरी घेण्याचे षड्यंत्र सुरू आहे. शेतक-यांकडे दुर्लक्ष करून भांडवलदारांना फायदा पोहोचविला जात आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांना राजकीय पक्षांना निधी देण्याची साडेसात टक्केची अट व कोणाला किती पैसे दिले हे जाहीर करण्याची अट रद्द केली जात आहे. यामुळे भविष्यात मनी लाँड्रिंगला चालना मिळण्याची भीती असून राज्यसभेमध्ये अर्थसंकल्पातील देशहितविरोधातील तरतुदींविरोधात आवाज उठविणार असल्याचे मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी स्पष्ट केले आहे होते. एका पत्रकार परिषदेत भाजपा सरकारच्या धोरणांवर त्यांनी कडाडून टीका केली. सरकार लोकशाहीचा गळा घोटत आहे. देशाच्या धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेला छेद देऊन सांप्रदायिक भावना भडकाविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. देशाच्या अर्थसंकल्पामध्ये मोठी गडबड करण्यात आलीय. अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचा अधिकार पूर्णपणे लोकसभेला आहे. राज्यसभेत चर्चा होऊन सूचना दिल्या जाऊ शकतात. याचाच गैरफायदा घेऊन सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये जवळपास 40 प्रकारची इतर विधेयके घुसविली आहेत. ही विधेयके स्वतंत्रपणे सादर केली असती तर राज्यसभेत बहुमत नसल्याने ती मंजूर करता आली नसती. यामुळेच अर्थसंकल्पाच्या आडून त्यांना मंजुरी देण्याचे षड्यंत्र सुरू आहे, असा आरोपही त्यांनी केला होता.