ऑनलाइन लोकमत -
नवी दिल्ली, दि. ५ - काळा पैसा उघड करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून नेमण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) सक्तवसुली संचलनालय (ईडी), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडी) आणि महसूल गुप्तचर विभाग (डीआरआय) यांना पनामा कागदपत्रांची तपासाणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. पनामा कागदपत्रांमधून पैशांचा गैरव्यवहार तसंच काळ्या पैशाचा काही पुरावा मिळत आहे का याची तपासणी करण्यात येणार आहे.
एसआयटीने दिलेल्या या आदेशाप्रमाणे चौकशी करुन तपासयंत्रणांना 25 एप्रिलपर्यत प्राथमिक अहवाल सादर करायचा आहे. न्यायाधीश एम बी शाह आणि अरजित यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या एसआयटीने तपासयंत्रणांना सर्व कागदपत्रांची अत्यंत बारकाईने तपासणी करण्यास सांगितले असून प्रत्येक भारतीय कंपनी आणि भारतीय ज्यांनी कर चुकवण्यासाठी, पैशांचा गैरव्यवहार तसंच काळा पैसा सफेद करण्यासाठी प्रयत्न केला आहे, ज्यांची नावे या कागदपत्रांमधून समोर आली आहेत त्यांचा तपास करण्यास सांगितलं आहे.
तपासयंत्रणांमधील एका अधिका-याने दिलेल्या माहितीप्रमाणे सर्वात अगोदर कागदपत्रांमधील गोष्टी कितपत ख-या आहेत याचा तपास करावा लागेल. पैशांचा व्यवहार करण्यासाठी परदेशात कंपनी स्थापन केली होती का ? याची पाहणी करावी लागेल. एकदा व्यवहार झाल्याची माहिती मिळाली तर मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे कोणत्या भारतीयांच्या नावे रक्कम पाठवण्यात आली होती का ? याची चाचपणी करावी लागेल असं सांगण्यात आलं आहे. या व्यवहाराच्या आधारे पैशांचा गैरव्यवहार केल्याचा पुरावा मिळाल्यास कर चुकवेगिरी केल्याच्या अंतर्गत तपासयंत्रणा कारवाई करु शकेल अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
काय आहे पनामा प्रकरण?
जगभरातील नेते, उद्योजक, खेळाडू आणि अभिनेते आदींनी कथितरित्या कर वाचविण्यासाठी किंवा काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी परदेशात केलेल्या गुंतवणूकीबाबतची लाखो कागदपत्रे फुटली आहेत. शोधपत्रकारांच्या आंतरराष्ट्रीय महासंघाने (आयसीआयजे)ही कागदपत्रे समोर आणण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली. गेल्या ४० वर्षांतील माहिती यात आहे. जर्मनीतील एका वर्तमानपत्राने म्हटले आहे की, यातून २.६ टेराबाईट डेटा समोर आला आहे, जो की ६०० डीव्हीडीत समाविष्ट होऊ शकतो. जगभरातील किमान १४० बड्या नेत्यांनीही संपत्ती लपविल्याचे यातून समोर आले आहे.