स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सर्वात तळाचा घटक असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या अनेक कहाण्या तुम्ही बातम्यांमधून पाहिल्या असतील. मात्र मध्य प्रदेशमधील गुना जिल्ह्यातील एका गावात चक्कर ग्रामपंचायत कार्यालयच गहाण ठेवण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. गुना जिल्ह्यातील करोद ग्रामपंचातच २० लाख रुपयांना गहाण ठेवण्यात आल्याचं समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. त्यासाठी सरपंच आणि पंचांमध्ये एक लिखित करारही करण्यात आला होता. याबाबतची माहिती जिल्हा प्रशासनाला मिळाल्यानंतर त्यांनी त्वरित कारवाई करत सरपंच आणि पंचांवर बरखास्तीची कारवाई केली. त्यांच्यावर मध्य प्रदेश पंचायत राज आणि ग्राम स्वराज अधिनियम १९९३ च्या कलम ४० अन्वये कारवाई करण्यात आली.
करोद ग्रामपंचायतीचं सरपंचपद महिलांना आरक्षित आहे. येथे निवडणूक झाल्यानंतर त्यावर गावगुंडांनी ताबा मिळवला आहे. गावच्या सरपंच लक्ष्मीबाई शंकर गौड यांनी निवडणूक लढवण्यासाठी गावातीलच हेमराज सिंह धाकड यांच्याकडून २० लाख रुपये उसणे घेतले होते. या रकमेची हमी रणवीर सिंह कुशवाह याने घेतली होती. निवडणूक झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीत होणाऱ्या विकासकामांधील ५ टक्के कमिशन हे सरपंच लक्ष्मीबाई यांना मिळेल, असे ठरले होते. तसेच विकास कामांची जबाबदारी घेण्यासाठी पंच रणवीर सिंह कुशवाह यांना सरपंचाचा प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात आलं आहे. हेमराज सिंह धाकड यांच्याकडे २० लाख रुपयांचा चेक हमी म्हणून ठेवण्यात आला. या करारानुसार ग्रामपंचायतीमधील सरकारी निधीमधून हेमराज सिंह याच्याकडून घेतलेलं कर्ज फेडण्यात येणार होतं.
यासाठी १०० रुपयांच्या स्टँप पेपरवर अॅग्रिमेंट तयार करण्यात आले. तसेच त्यावर सरपंच लक्ष्मीबाई, त्यांचे पती शंकर सिंह, पंच रणवीर सिंह कुशवाह, आणि रवींद्र सिंह यांनी सह्या केल्या. हे अॅग्रिमेंट २८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी करण्यात आलं होतं. २० लाख रुपयांचं कर्ज घेतल्यानंतर ग्रामपंयाचत तिसऱ्या व्यक्तीकडे गहाण ठेवण्यात आली. त्याबरोबरच सरपंचांचं चेकबूक, ग्रामपंचायतीचा शिक्का आणि इतर कागदपत्रेही हेमराज सिंह धाकड याच्याकडे गहाण ठेवण्यात आली. या प्रकरणाने सरकारी पद आणि निधीच्या दुरुपयोगासह महिला सशक्तीकरणाच्या मोहिमेतील उणिवाही समोर आणल्या आहेत.