नवी दिल्ली : गुजरातमधील नागरिकांनी आयडीएस (इन्कम डिक्लरेशन स्किम) योजनेंतर्गत चार महिन्यांत १८ हजार कोटी रुपयांच्या काळ्या पैशांची घोषणा केली असल्याची माहिती आयटीआय (माहितीचा अधिकार) अंतर्गत समोर आली आहे. हे प्रमाण देशातील घोषित काळ्या पैशांच्या २९ टक्के एवढे आहे.
आरटीआयअंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार जून २०१६ ते सप्टेंबर २०१६ या काळात काळ्या पैशांच्या खुलाशातून ही बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे हे आकडे नोटाबंदीच्या दोन महिन्यांपूर्वीचे आहेत. नोटाबंदीची घोषणा ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी झाली होती. देशात काळ्या पैशांची घोषणा झालेली रक्कम ६२,२५० कोटी रुपये इतकी आहे. प्राप्तिकर विभागाला ही माहिती देण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागला. भारतसिंह झाला यांनी आरटीआयअंतर्गत ही माहिती विचारली होती. अहमदाबादचे प्रॉपर्टी डीलर महेश शाह यांनी घोषित केलेल्या १३,८६० कोटींच्या घोषणेनंतर त्यांनी ही माहिती विचारली होती. राजकीय नेते, पोलीस अधिकारी आणि नोकरदार यांची उत्पन्नासंबंधित माहिती देण्याबाबत मात्र प्राप्तिकर विभागाने मौन बाळगले आहे.दोन वर्षांनी दिली माहितीभारतसिंह झाला म्हणाले की, माहिती मिळविण्यासाठी मला दोन वर्षे लागली. पहिल्या वेळी अर्जच हरवला. त्या वेळी विभागाने सांगितले की, अर्ज गुजरातीत आहे. पण, गेल्या ५ सप्टेंबर रोजी मुख्य माहिती आयुक्तांनी माहिती देण्याच्या स्पष्ट सूचना प्राप्तिकर विभागाला दिल्या. त्यानंतरच ही माहिती मला मिळू शकली.