धक्कातंत्र अन् राजकीय मास्टरस्ट्राेक! केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रिपद सोडणे ठरू शकते दुधारी तलवार; नव्या नेतृत्वाचा उदय होणार?

शिवाय राजकीयदृष्ट्या त्यांच्यासाठी ही दुधारी तलवारही ठरू शकते, असे राजकीय निरीक्षकांना वाटते.  यामुळे दिल्लीच्या राजकारणात वादळ निर्माण हे नक्की झाले आहे.

नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दाेन दिवसांनंतर राजीनामा देण्याची घाेषणा करून दिलेला धक्का म्हणजे एक राजकीय मास्टरस्ट्राेक मानला जात आहे.

कथित अबकारी घोटाळाप्रकरणी तुरुंगात असताना केवळ लोकशाहीच्या लढ्यासाठी आणि माझ्यासाठी सर्वोच्च असलेल्या राज्यघटनेसाठी तेव्हा राजीनामा दिला नव्हता, असे केजरीवाल यांनी म्हटले आहे. त्यांची ही घोषणा म्हणजे आगामी विधानसभा निवडणुकीत जनतेला भावनिक साद घालण्यासाठी खेळलेली राजकीय चाल मानली जाते. शिवाय राजकीयदृष्ट्या त्यांच्यासाठी ही दुधारी तलवारही ठरू शकते, असे राजकीय निरीक्षकांना वाटते.  यामुळे दिल्लीच्या राजकारणात वादळ निर्माण हे नक्की झाले आहे.

लवकर निवडणुका ठरू शकते जोखीम

मुदतपूर्व निवडणुका घेणे ही ‘आप’साठी जोखीम ठरू शकते. कारण, गेल्या काही महिन्यांत ‘आप’च्या अनेक नेत्यांपैकी काही नेते कायदेशीर अडचणीत अडकले आहेत, तर काही तुरुंगात.

nया काळात विरोधी पक्षांनी नागरी समस्यांवरून सातत्याने ‘आप’ला घेरले आहे. नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक घेण्याचे ठरलेच, तर सत्ताधारी ‘आप’ला या सर्वातून सावरण्यासाठी फार कमी कालावधी मिळणार आहे.

काय आहे योजना?

जामीन मिळाल्यानंतर राजीनामा देऊन जनतेच्या न्यायालयात दाद मागण्याचा आम आदमी पार्टीचे नेते केजरीवाल यांच्यासह इतर नेत्यांचा मानस स्पष्ट होत आहे.

मात्र, त्यासाठी फेब्रुवारीपर्यंत वाट पाहण्यापेक्षा भावनिक लाटेवर स्वार होत निवडणुकीत लाभ मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचे दिसते.

केजरीवाल यांच्यासह त्यांचे सहकारी आणि दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे पण अबकारी घोटाळा प्रकरणात सध्या जामिनावर आहेत. दोघेही आता घरोघरी जाऊन प्रचार करताना भाजपने हुकूमशाही चालवली असल्याचे लोकांना पटवून देण्याचा प्रयत्न करतील.

जेवढा आत्मविश्वास, तेवढेच धोके?

जनतेच्या आदेशानंतरच पुन्हा मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्रीपदी विराजमान होण्याची घोषणा केजरीवाल-सिसोदिया यांनी केल्याने आता विधानसभा निवडणुकीपर्यंत या दोघांऐवजी नवीन चेहऱ्यांची निवड करावी लागेल.

मात्र, आजवरच्या इतिहासात काही महिन्यांसाठी तात्पुरता मुख्यमंत्री निवडणे अनेकांना महागात पडल्याचे दाखले आहेत. कारण, अशा निवडीने नवीन सत्तास्पर्धा निर्माण होऊन मुख्य नेत्यांना पडद्याआड जावे लागले आहे.

झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन यांनी चंपई सोरेन यांच्या नावाची शिफारस केली होती. पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होण्यात सोरेन यांना अडचणी आल्या होत्या.