शरद गुप्ता, लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली: शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी निवडणूक आयोगासमोर शुक्रवारी आपापले दावे सादर केल्यानंतर शिवसेनेचे नाव, झेंडा व निवडणूक चिन्ह उद्धव ठाकरे किंवा एकनाथ शिंदे यांच्यापैकी कोणाला मिळणार, हे निश्चित करताना निवडणूक आयोगाचीच परीक्षा होणार आहे.
निवडणूक आयोग अशा प्रकरणांत सादिक अली प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय प्रमाण मानते. १९६९ मध्ये एस. निजलिंगप्पा व इंदिरा गांधी गटांच्या विभाजनावर सुनावणी करताना न्या. हंसराज खन्ना, न्या. के. एस. हेगडे व न्या. ए. एन. ग्रोवर यांच्या खंडपीठाने लोकप्रतिनिधी व संघटनेतील शक्तीचे परीक्षण करून इंदिरा गांधी यांच्या बाजूने फैसला दिला होता.
तेव्हा काँग्रेसच्या ३१३ लोकसभा सदस्यांपैकी २२८ व १२५ राज्यसभा सदस्यांपैकी ८५ सदस्य इंदिरा गांधी यांच्या बाजूने होते. अशाच प्रकारे बिहार विधानसभेचे ११४ पैकी ८६ आमदार इंदिरा गांधी यांच्या बाजूने होते. तर आंध्र प्रदेशातील १८९ पैकी १७५ आमदारांनी इंदिरा गांधी यांना समर्थन दिले होते. इतर राज्यांतही जवळपास अशीच स्थिती होती. केवळ गुजरातमधील ११६ पैकी १०८ आमदार निजलिंगप्पा गटाबरोबर होते. परंतु खरे शक्ती परीक्षण पक्ष संघटनेत झाले. पक्षाच्या फरिदाबाद अधिवेशनात उपस्थित असलेल्या ४६९० प्रतिनिधींपैकी २८७० जणांनी इंदिरा गांधी यांच्या काँग्रेस-जी ला पाठिंबा दिला. अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या (एआयसीसी) ७०७ निवडून गेलेल्या प्रतिनिधींपैकी ३२३ व नामनिर्देशित केलेल्या ९५ पैकी ५६ सदस्य इंदिरा गांधी यांच्या बाजूने होते.
निजलिंगप्पा यांनी सर्वांत शक्तिशाली संस्था काँग्रेस कार्यकारिणीमध्ये २१ पैकी ११ सदस्य आपल्याबरोबर असल्याचा दावा करीत पक्षाचे निवडणूक चिन्ह व नाव आपल्याला द्यावे, असे म्हटले होते. परंतु सुप्रीम कोर्टाला आढळले की, कार्यकारिणीच्या निर्णयांना एआयसीसीने अनुमोदित करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे एआयसीसीला सर्वोच्च संस्था मानून संघटनेवरही इंदिरा गांधी यांचे वर्चस्व असल्याचे मानण्यात आले.
परंतु शिवसेनेचे प्रकरण वेगळे आहे. येथे ८० टक्के आमदार व ६० टक्के खासदार शिंदे गटाबरोबर आहेत. तरीही संघटनेवर सध्याही उद्धव ठाकरे यांचेच वर्चस्व कायम दिसत आहे. उद्धव ठाकरे गटाचा दावा आहे की, सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधी सभेचे ७० टक्के सदस्य त्यांच्याबरोबर आहेत.
तात्पुरते निवडणूक चिन्ह मिळण्याची शक्यता
दोन्ही गटांतील पेच सोडवणे निवडणूक आयोगाला सोपे जाणार नाही. किमान अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या उमेदवारीची मुदत संपेपर्यंत तरी हे शक्य दिसत नाही. त्यामुळे दोन्ही गटांना तात्पुरते नाव व निवडणूक चिन्ह मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
गदा आणि तलवार यांच्यात मुकाबला
शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण गोठवलेच तर उद्धव ठाकरे गट गदा हे निवडणूक चिन्ह मागू शकते. त्याचबरोबर शिंदे गट तलवार निवडणूक चिन्ह मागणार, असे संकेत मिळत आहेत. आपल्या दसरा मेळाव्यात शिंदे यांनी ५१ फूट तलवारीची शस्त्रपूजा केली तर उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या भाषणांत अनेकदा गदेचा उल्लेख केला होता.
- शुक्रवारी उद्धव ठाकरे गटाने पक्षाचे ३६ लाखांपेक्षा अधिक प्राथमिक सदस्य असल्याचा दावा करीत प्रदेश संघटनेपासून जिल्हा व तालुका स्तरावर असलेल्या पदाधिकाऱ्यांचे एक लाखापेक्षा अधिक शपथपत्र निवडणूक आयोगाला दिले.
- तर शिंदे गटाने आमदार व खासदारांबरोबरच १.६७ लाख प्राथमिक सदस्य, ११ राज्य प्रभारी व १४४ प्रतिनिधींचे शपथपत्र जमा केले. परंतु यातील बहुतांश पदाधिकारी शिंदे यांनी जुलैमध्ये तयार केलेल्या शिवसेना राजकीय पक्षाचे सदस्य आहेत.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"