ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 14 - बेहिशेबी संपत्तीप्रकरणी एआयएडीएमके पक्षाच्या महासचिव शशिकला यांना सुप्रीम कोर्टाने दोषी ठरवत चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. यामुळे तामिळनाडूतील राजकारणात उलथापालथ पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाने शशिकला यांच्याविरोधात निकाल दिल्यानं त्यांचे राजकीय भवितव्य अंधारात असल्याचे दिसत आहे. कारण पुढील 6 वर्ष त्यांच्यावर निवडणूक लढण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे, शिवाय पुढील 10 वर्षे मुख्यमंत्रीपदापासूनही त्यांना दूर राहावं लागणार आहे.
21 वर्षांपूर्वीच्या या प्रकरणात तामिळनाडूच्या दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता यांच्यासह शशिकला आणि अन्य दोन साथीदारांना बंगळुरुच्या विशेष कोर्टाने 4 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर 2015 मध्ये कर्नाटक हायकोर्टाने चौघांचीही सुटका केली होती.
नेमके काय आहे प्रकरण?
जयललिता यांच्यावर 1991 ते 1996 या काळात बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याचा आरोप होता. 1996 मध्ये बेहिशेबी संपत्तीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. यावेळी जयललिता यांनी तत्कालीन उत्पन्नापेक्षा 66 कोटी अधिक बेहिशेबी संपत्ती जमवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. जयललिता यांच्यासोबत दत्तकपुत्र सुधाकरन, शशिकला आणि शशिकला यांची भाची इल्वारासी यांनाही आरोपी करण्यात आले.
यादरम्यान जयललितांच्या घरावर छापेमारी करण्यात आली होती. त्यावेळी 880 किलो चांदी, 28 किलो सोने, 10 हजार 500 साड्या, 750 चपलांचे जोड, 91 घड्याळं आणि अन्य महागड्या वस्तू जप्त करण्यात आल्या होत्या. 2002 मध्ये जयललिता यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्र हाती घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण कर्नाटक कोर्टाकडे सोपवले.
बंगळुरुच्या विशेष कोर्टाने 27 सप्टेंबर 2014 रोजी या प्रकरणी निकाल दिला. यावेळी जयललिता यांना 4 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली, सोबत 100 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. शशिकला, इल्वारासी आणि सुधाकरन यांनाही 4 वर्षांची शिक्षा व प्रत्येकी दहा कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.
यानंतर 11 मे 2015 रोजी कर्नाटक हायकोर्टाने या प्रकरणात सबळ पुरावे नसल्याचे सांगत चौघांचीही सुटका केली. जयललिता तुरुंगात गेल्यानंतर मुख्यमंत्रिपदाचा भार पन्नीरसेल्वम सांभाळत होते. मात्र अम्मांची सुटका होताच, पन्नीरसेल्वम यांनी तात्काळ राजीनामा दिला. जयललिता तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर पुन्हा तामिळनाडूच्या सीएम झाल्या.