नवी दिल्ली-
देशाच्या राजधानीत आज दोन दिग्गज नेत्यांची भेट झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार Sharad Pawar यांनी भेट घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. संसदेच्या पंतप्रधान कार्यालयात दोन्ही नेत्यांमध्ये आज दुपारी साडेबाराच्या सुमारास भेट झाली आहे. महत्वाची बाब म्हणजे ही बैठक वन-टू-वन बैठक होती. या बैठकीत इतर कोणतेही नेते उपस्थित नव्हते. दोघांमध्ये जवळपास २० ते २५ मिनिटं चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
राज्यातील सध्याच्या राजकीय घडामोडी व सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये सुरू असलेली कुरघोडी पाहता या भेटीच्या 'टायमिंग'ला विशेष महत्व प्राप्त झालं आहे. कालच राज्यात शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांच्यावर ईडीनं कारवाई करत त्यांची अलिबाग जमीन आणि दादर येथील फ्लॅट जप्त केला आहे. त्यानंतर आज पवार आणि मोदी यांच्यातील भेट यामुळे वेगवेगळ्या राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे. नुकतंच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही शरद पवारांची भेट घेतली होती. त्यानंतर आज पवारांनी थेट मोदींची भेट घेतली आहे. दोन्ही नेत्यांमध्ये नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
भेटीच्या 'टायमिंग'वर चर्चेला उधाणपंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शरद पवार यांच्यातील शेवटची भेट गेल्यावर्षी १७ जुलै रोजी झाली होती. त्यानंतर थेट आज दोन्ही नेते भेटले आहेत. दरम्यानच्या काळात बऱ्याच राजकीय घडामोडी घडल्या आहेत. यात पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल आणि त्यानंतर मोदींनी केलेलं भाषण. त्यात मोदींनी पवारांवर नाव न घेता केलेली टीका अशी पार्श्वभूमी आहे. तसंच गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांवर केंद्रीय यंत्रणांकडून होत असलेली कारवाई आणि त्यावर पवारांनी थेट केंद्राला लक्ष्य केलं आहे.
दिल्लीत कालच पवारांच्या निवासस्थानी सर्वपक्षीय आमदारांना चहापानासाठी बोलावण्यात आलं होतं. या बैठकीला भाजपाचेही आमदार उपस्थित होते. पण संजय राऊत यांनी भाषणासाठी माईक हातात घेताच भाजपाच्या आमदारांनी काढता पाय घेतला होता. दुसरीकडे राज्यातील नाराज काँग्रेस आमदारांनी पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची भेट घेतली. यात नाराज आमदारांनी सोनियांसमोर तक्रारींचा पाढा वाचला आहे. सोनियांनीही आमदारांची संपूर्ण बाजू ऐकून घेत योग्य ती कार्यवाही करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. तसंच सोनियांनी राज्याच्या कॅबिनेटमध्ये किमान समान कार्यक्रमाला प्राधान्य दिलं जातं का? असा महत्वाचा प्रश्न विचारुन आमदारांचं मत जाणून घेतलं आहे.