नवी दिल्ली - देशाच्या गृह मंत्रालयाने काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर मला कुठल्या प्रकारचा धोका आहे हे जाणून घेतल्यानंतरच मी सुरक्षेबाबत निर्णय घेईन असं पवारांनी म्हटलं होते. याबाबतच दिल्लीत काही अधिकारी शरद पवारांच्या भेटीला पोहचले होते. त्यांच्याशी बोलणे झाल्यानंतर शरद पवारांनी झेड प्लस सुरक्षा नाकारली. त्यामुळे जर एखादा नेता सुरक्षेसाठी नकार देत असेल तर त्यापुढे काय होतं हे जाणून घेऊया.
शरद पवारांनी सुरक्षा दलाचं वाहन वापरण्यास नकार दिला अद्याप यावर अधिकृत भूमिका समोर आली नाही. मला ही सुरक्षा का देण्यात आली हे माहिती नाही. त्यामागे काय हेतू आहे ते कळत नाही. कदाचित निवडणूक असल्याने मला सगळीकडे फिरावे लागते. त्यामुळे योग्य आणि अचूक माहिती मिळविण्याची व्यवस्था केलेली असावी. नक्की काय हे सांगू शकत नाही असं पवारांनी म्हटलं होते.
काय आहे नियम?
सरकारला एखाद्या VIP नेत्यांबद्दल गुप्तचर यंत्रणेकडून काही इशारा प्राप्त होतो तेव्हा याचे गांभीर्य ओळखून केंद्रीय गृहमंत्री संबंधित नेत्याची सुरक्षा वाढवते. धमकीचं गांभीर्य समजून Y, Z अथवा Z प्लस अशा सुरक्षा दिल्या जातात. सुरक्षा मिळाल्यानंतर संबंधित नेता ठोस कारण सांगून ती पुन्हा परत करू शकतो. उदा. २०१४ साली भारताचे माजी सरन्यायाधीश पी.सतशिवम यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षा देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला होता. मात्र त्यांच्या घरी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष स्थान नाही, कारण त्यांचे घर छोटे आहे असं सांगून त्यांनी ही सुरक्षा नाकारली. त्यानंतरही सरकारने धोक्याचा आढावा घेऊन एक जवान त्यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात केला होता.
झेड प्लस सुरक्षेत काय व्यवस्था असते?
झेड प्लस सुरक्षा व्यवस्थेत १० पेक्षा अधिक एनएसजी कमांडो असतात. त्याशिवाय घराच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त सीआरपीएफ जवान आणि स्थानिक पोलीस तैनात असतात. एकूण सुरक्षा जवानांची संख्या झेड प्लस सुरक्षेत ३६ इतकी असते. ही सुरक्षा व्हिआयपी नेत्याच्या घरी, कार्यालयात, राज्यात आणि दुसऱ्या राज्यात जाण्यावर दिली जाते.