शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"१०% लोकसंख्येचं सैन्यावर नियंत्रण...!", बिहारमध्ये मतदानापूर्वी राहुल गांधींचं वादग्रस्त विधान; भाजप म्हणाला, "आता जातीच्या आधारावर..."
2
टीव्ही, रेफ्रिजरेटर आणि मोबाईल फोन दुरुस्त करण्याचा त्रास संपला; या सरकारी योजनेमुळे लोकांचे हजारो रुपये वाचणार
3
पाकिस्तानच्या हरिस रौफवर दोन सामन्यांसाठी बंदी; ICC ची मोठी कारवाई, बुमराहासह सूर्यकुमारलाही ठोठावला दंड
4
पैलवान सिकंदर शेखला मोठा दिलासा! कोर्टाने जामीन मंजूर केला; सुप्रिया सुळेंनी मुख्यमंत्र्यांचे मानले आभार
5
"तळपायाची आग मस्तकात गेली आणि आता १०० टक्के खात्री पटली की..."; राज ठाकरेंचा निवडणूक जाहीर करताच पारा चढला
6
लोको पायलटने रेड सिग्नल दुर्लक्ष केला, छत्तीसगडमध्ये झालेल्या प्रवासी ट्रेन आणि मालगाडी अपघातामागील कारण काय?
7
आठवीत शाळा सोडली; मुलांसोबत टेनिस बॉलवर खेळत ‘क्रांती’ घडवली, आणि आज ती वर्ल्ड चॅम्पियन!
8
"मुख्यमंत्री होताच...!"; योगी आदित्यनाथ यांच्या 'टप्पू-पप्पू-अप्पू' विधानावरून तेजस्वी यादव यांचा मोठा पलटवार
9
बिहार विधानसभा निवडणुकीत PK यांच्या जनसुराजला किती जागा मिळणार? ओवेसींच्या पक्षाचं काय होणार? असा आहे सर्व्हेचा अंदाज
10
'...हे निवडणूक आयोगाने लक्षात ठेवावं'; मनसे नेते संदीप देशपांडेंचा थेट इशारा, कोणते प्रश्न विचारले?
11
अजित पवारांची बिहार विधानसभा निवडणुकीत वेगळी चूल; तेजस्वी यादवांविरोधात उतरवला उमेदवार, १५ उमेदवार कोण?
12
पलंगावर कुजलेल्या अवस्थेत पडलेले होत पती-पत्नीचे मृतदेह, पोटच्या मुलांनीच संपवले  
13
बिलासपूरजवळ भीषण रेल्वे अपघातात १० जणांचा मृत्यू ! जखमींच्या किंकाळ्यांनी परिसर थरारला; महाराष्ट्रातील प्रवासी किती?
14
जगाचे लक्ष अमेरिकेकडे! अणु क्षेपणास्त्र चाचणीसाठी हालचाली सुरू, ट्रम्प यांच्या विधानानंतर सैन्याने दिली मोठी अपडेट
15
बिहारमध्ये पुन्हा 'NDA राज', सर्व्हेत छप्परफाड जागा मिळण्याचा अंदाज; भाजप 'टॉप', कोण-कोण ठरणार 'फ्लॉप'?
16
महाराष्ट्रात निवडणुकीचा शंखनाद! २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायतींसाठी मतदान; वाचा जिल्हानिहाय यादी...
17
Bilaspur Train Accident: एक जण डब्यात अडकल्याची माहिती, बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू!
18
Divorce laws: 'या' देशांमध्ये घटस्फोटाचे नियम आहेत खूपच कडक; दोन ठिकाणी तर थेट बेकायदेशीर!
19
'दुधाचा अभिषेक घालायला हा काय देव आहे का?', रामराजेंचा रणजितसिंह निंबाळकरांवर निशाणा
20
Municipal Corporation Election: राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका कधीपर्यंत होणार? निवडणूक आयोगाने दिले उत्तर 

शर्जीलवर देशद्रोहाचा खटला चालणार, न्यायालयाचा आदेश; CAA संदर्भात केले होते चिथावणीखोर वक्तव्य

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 24, 2022 15:52 IST

मिळालेल्या माहितीनुसार, अ‍ॅडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत यांनी हानिर्णय दिला आहे. त्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, शर्जील इमामलवर आयपीसीच्या सेक्शन 124A (देशद्रोह), 153A, 153B आणि 505 आणि UAPA च्या सेक्शन 13 अंतर्गत गुन्हा दाखल होईल. 

न्यायालयाने दिल्ली दंगलीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आरोपी असलेल्या शर्जील इमामवर (Sharjeel Imam) देशद्रोह आणि यूएपीएसह इतरही अनेक कलमे लावण्याचे आदेश दिले आहेत. सीएए विरोधी निदर्शनादरम्यान शर्जीलने केलेल्या भाषणांमुळे ही कलमे लावली जातील. शर्जीलने अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ (यूपी) आणि दिल्लीतील जामिया परिसरात ही भाषणे दिली होती.

मिळालेल्या माहितीनुसार, अ‍ॅडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत यांनी हानिर्णय दिला आहे. त्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, शरजील इमामलवर आयपीसीच्या सेक्शन 124A (देशद्रोह), 153A, 153B आणि 505 आणि UAPA च्या सेक्शन 13 अंतर्गत गुन्हा दाखल होईल. न्यायालयाने म्हटले आहे की, 2019च्या डिसेंबर महिन्यात देण्यात आलेल्या भाषणांसाठी शर्जील इमामला ट्रायलचा सामना करावा लागणार आहे. शर्जीलची ती भाषणे न्यायालयाने भडकाऊ अथवा चिथावणीखोर असल्याचे म्हटले आहे.

शर्जील इमाम आसामला देशापासून वेगळे करण्यासंदर्भातील वक्तव्यांमुळे चर्चेत आला होता. यानंतर त्याच्यावर अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले. दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने शर्जीलविरोधात अनलॉफुल अ‍ॅक्टिव्हिटी प्रिव्हेंशन अ‍ॅक्टनुसार (यूएपीए)  गुन्हा दाखल केला होता.

शर्जीलने अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठात 16 जानेवारी 2020 रोजी दिलेल्या भाषणानंतर, त्याच्यावर पाच राज्यांमध्ये देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यात दिल्लीसह आसाम, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आणि मणिपूरचा समावेश होता. शर्जीलला बिहारमधून अटक करण्यात आली होती. दिल्ली पोलिसांनी शर्जीलविरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यानी आपल्या भाषणातून केंद्र सरकारबद्दल द्वेष आणि तिरस्कार निर्माण केली होती, यामुळे लोक भडकले आणि डिसेंबर 2019 मध्ये जामियामध्ये हिंसाचार झाला.

टॅग्स :Courtन्यायालयcitizen amendment billनागरिकत्व सुधारणा विधेयकHigh Courtउच्च न्यायालय