ऑनलाइन लोकमत -
जम्मू काश्मीर, दि. १४ - जम्मू काश्मीरमध्ये सुरक्षेसाठी गृहमंत्रालयाने दोन दशकांमध्ये पाच हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च केला आहे. 2015-16 आर्थिक वर्षात डिसेंबरपर्यंत 286 कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे अशी माहिती गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या आर्थिक अहवालात देण्यात आली आहे. जम्मू काश्मीरमधील बंडखोरीचे प्रमाण तसंच नागरिक जखमी होण्याच्या घटनांमध्ये घट झाल्याची माहितीही गृहमंत्रालयाने दिली आहे.
या खर्चामध्ये सुरक्षा जवानांना देण्यात येणारा पगार, राज्य सरकारला देण्यात येणारा निधी आणि जम्मूमधील स्थलांतरित काश्मिरी पंडितांसाठीच्या रेशनची नोंद करण्यात आली आहे. अहवालामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार केंद्राने 1998 ते 2015 दरम्यान 5021 कोटी खर्च केले आहेत. जम्मूमध्ये 40 हजार नोंदणीकृत काश्मिरी पंडित आहेत. एकूण 18250 कुटुंब आहेत ज्यांच्यातील प्रत्येकाला दरदिवशी 2500 रुपये आणि रेशन दिलं जात. याचा अर्थ प्रत्येक कुटुंबाला दर दिवशी कमीत कमी 10 हजार रुपये दिले जातात.
या खर्चामध्ये राज्य सरकारला देण्यात येणा-या भरपाईची माहिती देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने सुरक्षेसाठी केलेला खर्च ज्यामध्ये विशेष अधिका-यांच्या मानधनाचाही समावेश आहे. राज्यात सध्या 24,068 विशेष अधिका-यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. तसंच वाहतूक, सुरक्षा जवानांसाठी पर्यायी जागेचा खर्च यांचीही नोंद करण्यात आली आहे. जम्मू काश्मीरमधील सुरक्षा व्यवस्थेवर गृहमंत्रालय, राज्य सरकार तसंच संरक्षण मंत्रालय नेहमी लक्ष ठेवून असतं.
एकीकडे दहशतवादाशी लढण्यासाठी नवी धोरण अंमलात आणली गेली तर दुसरीकडे तरुणांना दहशतावादाकडे जाण्यापासून रोखण्यासाठी नव्या योजना अंमलात आणल्या गेल्या. दहशतवादी घुसखोरी करण्यासाठी दुस-या मार्गाचा वापर करत असल्याने सीमेवरील सुरक्षाही वाढवण्यात आली आहे.
1990 पासून जम्मू काश्मीरमध्ये लष्कर तैनात करण्यात आलं तेव्हापासून ते 2015 पर्यंत 13,921 नागरिकांचा तर 4,961 जवानांचा मृत्यू झाला आहे. अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार 2015मध्ये घुसखोरीच्या घटनांमध्ये घट झाली आहे. घुसखोरीचे 118 प्रयत्न करण्यात आले ज्यामधील 36 प्रयत्न यशस्वी झाले तर 2014 मध्ये 209 प्रयत्न झाले होते ज्यामधील 69 यशस्वी झाले होते.