हरीश गुप्ता - नवी दिल्ली
सुरक्षा, गुप्तचर प्रणाली आणि केंद्र सरकारतील नोकरशाहीमध्ये मोठय़ा फेरबदलाची तयारी होत असल्याचे दिसून येत आहेत. त्याचा एक भाग म्हणून मोदी सरकारने जॉईन्ट इन्टेलिजन्स कमिटी (जेआयसी)च्या प्रमुखपदी आर. एन. रवी यांची नियुक्ती केली आहे.
काही वर्षापूर्वी पोलीस सेवेतून निवृत्त झालेले आणि जेआयसीच्या प्रमुखपदी नियुक्त झालेले रवी हे पहिले अधिकारी आहेत. रवी केरळ कॅडरचे 1976 च्या तुकडीचे अधिकारी आहेत. गेल्या महिन्यात अजित लाल निवृत्त झाल्यापासून जेआयसी प्रमुखपद रिक्त होते.
मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपदी (एनएसए) अजित डोवल यांची नियुक्ती केली होती. रवी यांच्या नियुक्तीमध्ये डोवल यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. डोवल हे देखील केरळ कॅडरचे अधिकारी आहेत.
तथापि, सूत्रनुसार जेआयसीची नियुक्ती, गुप्तचर आणि सुरक्षा यंत्रणोत आगामी काळात येणा:या बाबींचे संकेत आहेत. इन्टेलिजन्स ब्युरोला देखील लवकरच नवीन प्रमुख मिळणार असल्याचे साऊथ ब्लॉकमधून वृत्त येत आहे.
आयबीचे विशेष संचालक दिनेश्वर शर्मा यांची आयबीच्या नवीन संचालकपदी नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. संपुआ सरकारच्या काळात नियुक्त झालेले आयबीचे संचालक आसिफ इब्राहिम यांच्याऐवजी त्यांना संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. शर्मा देखील केरळ कॅडरचे आयपीएस अधिकारी आहेत. मोदी सरकार इब्राहिम यांची सेवा समाप्त करण्याच्या विचारात आहे. अंतिम निर्णय लवकरच घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
संपुआ सरकारशी जवळीक असल्यामुळे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार निश्चल सांधू यांना मोदी सरकारने दूर केले आहे. सांधू हे आयबी संचालक होते आणि त्यांना निवृत्तीनंतर पद देण्यात आले होते.
एनएसए अजित डोवल हे गुप्तचर आणि सुरक्षा यंत्रणोत प्रमुख आहेत. मात्र रिसर्च अँड अनालिसिस विंगचे (रॉ) प्रमुख आलोक जोशी हे कायम राहणार आहेत, असे सूत्रंनी सांगितले.
सरकारने अंमलबजावणी संचालनालयात फेरबदल करण्याचा रंजक मार्ग शोधून काढला आहे. सरकारने संचालक राजन काटोच यांना अवजड उद्योग मंत्रलयात सचिवपदावर बढती दिली आहे आणि आयपीएस अधिकारी कार्नेलसिंग यांना दैनंदिन कामकाज बघण्यास सांगितले. परंतु काटोच यांच्या जागे कुणाचीही नियुक्ती केलेली नाही. त्यांच्याकडे दोन्ही प्रभार आहे. तथापि, ईडीचे एका प्रमुख अधिका:याला एक वर्षाच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे.
नरसिंहराव सरकारमधील माजी केंद्रीय मंत्री मातंगसिंग यांच्याशी जवळीक असल्यामुळे गृहसचिव अनिल गोस्वामी हे देखील रडारवर आहेत.
कॅबिनेट सचिव अजित सेठ यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली असलीतरी ते वर्षअखेर्पयत राहतील. काही महत्त्वाच्या मंत्रलयातील सचिवांना देखील बाहेरचा रस्ता दाखण्यात येणार आहे. राजीव टाकरू यांची महसूल मंत्रलयाच्या सचिवपदावरून उचलबांगडी करण्यात आली.