लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: मतदारयाद्यांच्या विशेष पुनरावलोकन मोहिमेला (एसआयआर) नऊ राज्ये व तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरुवात झाली. त्यात अंदमान-निकोबार बेटे, लक्षद्वीप, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल यांचा समावेश आहे.
निवडणूक आयोगाने राबविलेली एसआयआर मोहीम ही मोठी फसवणूक आहे, अशी टीका तृणमूलचे नेते डेरेक ओब्रायन यांनी केली. तामिळनाडूमधील सत्ताधारी द्रमुक व मित्रपक्षांनीही ‘एसआयआर’ला विरोध दर्शविला आहे. निवडणूक आयोगाने सांगितले की, बूथस्तरीय अधिकारी मतदारांचे अर्धवट भरलेले गणना फॉर्म वितरित करतील. एसआयआरची प्रक्रिया ४ डिसेंबरपर्यंत चालेल. ९ डिसेंबरला मतदारयाद्या प्रसिद्ध केल्या जातील. ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अंतिम यादी प्रकाशित होईल.
पश्चिम बंगाल, तामिळनाडूत राजकीय वातावरण तापले
पश्चिम बंगालमध्ये मंगळवारपासून एसआयआर सुरू होताच तेथील राजकीय वातावरण तापले. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता टिकून राहण्यासाठी एसआयआर आवश्यक आहे, असे भाजपचे मत आहे; तर या मोहिमेच्या उद्देशाबद्दल तृणमूल काँग्रेसने शंका उपस्थित केल्या आहेत.
आयोगावर भाजपचा दबाव असून मतदार यादीत फेरफार करण्यासाठी ही प्रक्रिया राबविली जात आहे, असा आरोप तृणमूलने केला. द्रमुकने सर्वोच्च न्यायालयात एसआयआरच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे.
Web Summary : The Special Summary Revision (SSR) of voter lists has commenced in twelve states and union territories. Political tensions rise in West Bengal and Tamil Nadu amid opposition concerns about the revision's transparency and potential manipulation before the 2026 final list.
Web Summary : बारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण (एसएसआर) शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है, विपक्ष ने 2026 की अंतिम सूची से पहले संशोधन की पारदर्शिता और संभावित हेरफेर पर चिंता जताई है।