शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पहलगाममध्ये हल्ला करणाऱ्या दहशतवाद्यांवर पहिला प्रहार, आसिफ शेख आणि आदिलची घरं सुरक्षा दलांकडून उद्ध्वस्त
2
पहलगाम हल्ला: पाकिस्तानबद्दल आता भूमिका काय? अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने थेट उत्तर देणं टाळलं
3
OLA चे ७५ शोरूम बंद, अजून १२१ बंद करण्याच्या सूचना; RTO ची धडक कारवाई, कारण काय?
4
घर-कार खरेदी करणं झालं स्वस्त; २ मोठ्या सरकारी बँकांनी व्याजदर केले कमी, तुम्हीही आहात का ग्राहक?
5
सीमेपलीकडील सूत्रधार अन् दहशतवाद्यांचे दोन गुप्त संवाद गुप्तचर यंत्रणांनी पकडले
6
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील पीडितांसाठी NSE चा पुढाकार, १ कोटींची मदत करणार
7
LoCवर संघर्षाचा भडका! पाकिस्तानी सैन्याकडून रात्रभर गोळीबार, भारतीय लष्कराकडून चोख प्रत्युत्तर
8
पुण्यातील बंडगार्डन, कोंढवा, लष्कर आणि कोरेगाव पार्क परिसरात १११ 'पाकिस्तानी' वास्तव्यास
9
सज्ज राहा...सीमेवर पाकसोबत संपूर्ण युद्ध नव्हे, तर कारगिलसारखे लहान युद्ध होऊ शकते
10
Today Horoscope: आज आर्थिक लाभ होतील, मैत्रिणी भेटतील; तुमची राशी काय सांगतेय?
11
उरलेसुरले अस्तित्वही पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्याची हीच ती वेळ; PM नरेंद्र मोदींचा निर्धार
12
भारत-पाक यांच्यात संघर्ष वाढणार; सिंधू जल अन् सिमला करार स्थगित केल्याने काय होईल?
13
एक घाव अन् दोन तुकडेच! भारताला फक्त प्रतिकारात्मक नव्हे, तर प्रतिबंधात्मक पावले उचलावी लागतील
14
आम्ही कायम तुमच्यासोबत... दहशत झुगारून काश्मिरात देशभरातून पर्यटकांचा ओघ कायम! 
15
आम्ही कपाळाच्या टिकल्या काढल्या, तरी मारले...; गनबोटे यांच्या पत्नी संगीता यांची आपबीती
16
‘राग’ येऊ द्या, पण आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारू नका; पर्यटनस्थळी जागता पाहारा का नाही?
17
तोल गेला, आईच्या हातातून निसटले बाळ; २१ व्या मजल्यावरून पडून बाळाचा मृत्यू
18
Pahalgam Attack: ‘मिनी स्वित्झर्लंड’ला इतकी मोठी गर्दी असताना एकही लष्करी जवान नव्हता
19
महाराष्ट्राची भाग्यरेषा उजळणार, ‘समृद्धी’चा अंतिम टप्पा लोकार्पणाच्या उंबरठ्यावर
20
‘आई’वर कुरघोडी करू पाहणाऱ्या ‘मावशी’चा राग; हिंदी सक्तीचा परस्पर GR काढला कुणी?

विसंगत भूमिकेबद्दल केंद्राला खडसावले; पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत त्रुटी, सुप्रीम काेर्टाची समिती

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 11, 2022 07:06 IST

केंद्राने घेतलेल्या विसंगत भूमिकेबाबत काेर्टाने ताशेरे ओढले.

- शरद गुप्तानवी दिल्ली : पंजाबमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील हलगर्जीपणाबद्दल केंद्र व पंजाब सरकारने नेमलेल्या चौकशी समित्यांचे कामकाज थांबविण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच दिला होता. तसेच केंद्राने घेतलेल्या विसंगत भूमिकेबाबत काेर्टाने ताशेरे ओढले.

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या नेतृत्वाखालील व न्या. सूर्यकांत, न्या. हिमा कोहली यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत महत्त्वाची असून, त्यासंदर्भात घडलेल्या प्रकाराची सर्वोच्च  न्यायालयाने अतिशय गंभीर दखल घेतली आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला.

पंजाबचेही प्रतिनिधी

पंतप्रधान ५ जानेवारी रोजी पंजाबच्या दौऱ्यावर असताना, तिथे आंदोलकांनी रस्ता रोखून धरल्याने ते एका फ्लायओव्हरवर वीस मिनिटे अडकून पडले. या घटनेबाबत लॉयर्स व्हॉईस या संघटनेने केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली.  न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या चौकशी समितीत चंदीगडचे पोलीस महासंचालक, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे महानिरीक्षक, पंजाबचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (सुरक्षा), पंजाब व हरयाणा हायकोर्टाचे रजिस्ट्रार जनरल तसेच केंद्र, पंजाब सरकारचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

५० वकिलांना धमक्या?

सुरक्षेतील हलगर्जीबाबत केंद्राची कोर्टात भूमिका मांडू नये, अन्यथा गंभीर परिणाम होतील, अशी धमकी ब्रिटनमधील दूरध्वनी क्रमांकांवरून सुमारे ५० वकिलांना दिल्याचा दावा बार असोसिएशनचे माजी कार्यकारी सचिव रोहित पांडे यांनी केला आहे. 

न्यायालयाने म्हटले आहे की, सुरक्षेतील त्रुटींबाबत केंद्राने चौकशी समिती नेमली. पंजाबमधील घटनेत एसपीजी कायद्याचा भंग झाला का याचा तपास केला जाणार आहे. पंजाबचे मुख्य सचिव व पोलीस महासंचालकांना केंद्र दोषी मानते. या दोघांना दोषी कोणी ठरविले? त्यांचे म्हणणे केंद्राने ऐकले का? सुरक्षेतील त्रुटींबाबत दोषी कोण आहे हे केंद्राने आधीच निश्चित केले आहे. असे पाऊल उचलायचे तर मग सुरक्षा त्रुटीबद्दल कोर्टात धाव घेण्याला काय अर्थ उरतो, असा सवालही सुप्रीम कोर्टाने केला. 

टॅग्स :Narendra Modiनरेंद्र मोदीCentral Governmentकेंद्र सरकार