शहरं
Join us  
Trending Stories
1
खेड प्रेम प्रकरण: "मठाच्या नावाखाली अनेक..."; प्राजक्ताच्या वडिलांचे विश्वनाथ गोसावीवर गंभीर आरोप
2
Palghar Video : कामगारांनी कार अडवली, संतापलेल्या मालकिणीने थेट अंगावरच घातली; प्रकरण का चिघळलं? 
3
हीरक महोत्सवी महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट पुरस्कार प्रदान, वाचा विजेत्यांची संपूर्ण यादी
4
Ceasefire Violation: पाकिस्तानने खरंच सीमेवर गोळीबार केला का?; लष्कराने दिली महत्त्वाची माहिती
5
Aarti Sathe Judge: "काँग्रेसवाल्यांनो आणि रोहित पवार आता याचे उत्तर द्या"; भाजपचे विरोधकांना आव्हान
6
गझल हेच व्रत हाच ध्यास! पंडित भीमराव पांचाळे यांना गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान
7
ढगफुटीत हॅलिपॅड वाहून गेला, हर्षिलमधील लष्कराच्या तळालाही फटका, अनेक जवान बेपत्ता...  
8
एका कसोटी मालिकेत सर्वाधिक धावा करणारे संघ, भारताने मोडला ९६ वर्षांचा जुना विक्रम!
9
अजितदादांचा शरद पवारांना धक्का, तानाजी सावंतांचंही टेन्शन वाढवलं, माजी आमदार राहुल मोटे अजित पवार गटात
10
"मी अजून करिअरमध्ये मध्यंतरापर्यंतही पोहोचलेलो नाही", जीवनगौरव पुरस्कारानंतर अनुपम खेर यांची प्रतिक्रिया
11
Joe Root: जो रूट सुसाट! सचिन तेंडुलकरचा 'हा' विश्वविक्रमही धोक्यात, फक्त 'इतक्या' धावा दूर
12
रोहित शर्मा, विराट कोहली २०२७च्या वनडे विश्वचषकाचा भाग नसणार? समोर आली मोठी अपडेट
13
छ. शिवरायांच्या किल्ल्यांना जागतिक दर्जा मिळवून देण्यात योगदान देणाऱ्या विशाल शर्मांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सन्मान
14
Dharali floods: ताशी 43 किमी वेग... 1230 फूट उंचावरून आले पाणी अन् गाळ; कशी उद्ध्वस्त झाली धराली?
15
अभिनेत्री काजोलला राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार प्रदान, म्हणाली, "आज माझा वाढदिवस..."
16
VVPAT शिवाय होणार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, निवडणूक आयोगाने केलं स्पष्ट 
17
"पुढील २४ तासांत मी भारतावर आणखी..."; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पुन्हा थयथयाट; नवीन इशारा काय?
18
एअरटेलने जिओला मागे टाकले! पहिल्या तिमाहीत ५९४८ कोटींचा नफा; महसुलातही मोठी वाढ
19
अभिनेत्री मुक्ता बर्वे व्ही. शांताराम विशेष योगदान पुरस्काराने सन्मानित, भावना व्यक्त करत म्हणाली...
20
VIDEO: साडी नेसून.. डोक्यावर पदर घेऊन... 'देसी भाभी'चा शकिराच्या 'हिप्स डोन्ट लाय' वर भन्नाट डान्स

विसंगत भूमिकेबद्दल केंद्राला खडसावले; पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत त्रुटी, सुप्रीम काेर्टाची समिती

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 11, 2022 07:06 IST

केंद्राने घेतलेल्या विसंगत भूमिकेबाबत काेर्टाने ताशेरे ओढले.

- शरद गुप्तानवी दिल्ली : पंजाबमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील हलगर्जीपणाबद्दल केंद्र व पंजाब सरकारने नेमलेल्या चौकशी समित्यांचे कामकाज थांबविण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच दिला होता. तसेच केंद्राने घेतलेल्या विसंगत भूमिकेबाबत काेर्टाने ताशेरे ओढले.

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या नेतृत्वाखालील व न्या. सूर्यकांत, न्या. हिमा कोहली यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत महत्त्वाची असून, त्यासंदर्भात घडलेल्या प्रकाराची सर्वोच्च  न्यायालयाने अतिशय गंभीर दखल घेतली आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला.

पंजाबचेही प्रतिनिधी

पंतप्रधान ५ जानेवारी रोजी पंजाबच्या दौऱ्यावर असताना, तिथे आंदोलकांनी रस्ता रोखून धरल्याने ते एका फ्लायओव्हरवर वीस मिनिटे अडकून पडले. या घटनेबाबत लॉयर्स व्हॉईस या संघटनेने केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली.  न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या चौकशी समितीत चंदीगडचे पोलीस महासंचालक, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे महानिरीक्षक, पंजाबचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (सुरक्षा), पंजाब व हरयाणा हायकोर्टाचे रजिस्ट्रार जनरल तसेच केंद्र, पंजाब सरकारचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

५० वकिलांना धमक्या?

सुरक्षेतील हलगर्जीबाबत केंद्राची कोर्टात भूमिका मांडू नये, अन्यथा गंभीर परिणाम होतील, अशी धमकी ब्रिटनमधील दूरध्वनी क्रमांकांवरून सुमारे ५० वकिलांना दिल्याचा दावा बार असोसिएशनचे माजी कार्यकारी सचिव रोहित पांडे यांनी केला आहे. 

न्यायालयाने म्हटले आहे की, सुरक्षेतील त्रुटींबाबत केंद्राने चौकशी समिती नेमली. पंजाबमधील घटनेत एसपीजी कायद्याचा भंग झाला का याचा तपास केला जाणार आहे. पंजाबचे मुख्य सचिव व पोलीस महासंचालकांना केंद्र दोषी मानते. या दोघांना दोषी कोणी ठरविले? त्यांचे म्हणणे केंद्राने ऐकले का? सुरक्षेतील त्रुटींबाबत दोषी कोण आहे हे केंद्राने आधीच निश्चित केले आहे. असे पाऊल उचलायचे तर मग सुरक्षा त्रुटीबद्दल कोर्टात धाव घेण्याला काय अर्थ उरतो, असा सवालही सुप्रीम कोर्टाने केला. 

टॅग्स :Narendra Modiनरेंद्र मोदीCentral Governmentकेंद्र सरकार