आपल्याकडे परिक्षेवेळी शाळांमध्ये प्रश्नपत्रिकेसह उत्तरपत्रिका दिली जाते, अशी पद्धत सर्वच शाळांमध्ये सुरू आहे. पण आता कर्नाटक राज्य सरकारने परिक्षांबाबत एक वेगळाच निर्णय घेतला आहे. कर्नाटक सरकारने याबाबत पूर्णपणे वेगळा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार इयत्ता 5वी, 8वी आणि 9वीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी घरून उत्तरपत्रिका आणावी लागणार आहे.
कर्नाटक सरकारने राज्यातील सर्व शाळांना परीक्षेदरम्यान विद्यार्थ्यांना फक्त प्रश्नपत्रिका द्याव्यात आणि विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिका स्वत: आणण्यास सांगण्याचे निर्देश दिले आहेत. उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन ब्लॉक स्तरावर करण्याचा निर्णयही विभागाने घेतला आहे.
"संदेशखालीत जे घडले त्याने कुणाचीही मान शरमेने खाली जाईल, पण TMC सरकारला..."
या सूचना इयत्ता 5, 8, 9 साठी आहेत. मात्र, कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयामागील कारण अद्याप समोर आलेले नाही. कर्नाटक राज्य परीक्षा आणि मूल्यमापन मंडळाला परीक्षा आयोजित करण्याचा अधिकार आहे. यापूर्वी 11 ते 18 मार्च दरम्यान परीक्षा होणार होती. पण उच्च न्यायालयाने सोमवार ११ तारखेपासून सुरू होणाऱ्या परीक्षा इयत्ता 5वी आणि 8वीच्या सार्वजनिक/बोर्ड परीक्षा रद्द केल्या आहेत. याशिवाय इयत्ता 9वी आणि 11वीच्या सार्वजनिक परीक्षाही रद्द करण्यात आल्या आहेत.
विभागाने 2022-23 मध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत उत्तरपुस्तिका आणि प्रश्नपत्रिका देऊन परीक्षा आयोजित केली होती. त्यानंतर यंदाही विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिका देण्यात येणार असल्याची माहिती विभागाने दिली होती, मात्र परीक्षेपूर्वीच विभागाने आपल्या घोषणेवरून यू-टर्न घेत आता उत्तरपत्रिका विद्यार्थ्यांना देणार असल्याचे सांगितले आहे. विद्यार्थ्यांना फक्त प्रश्नपत्रिका आणि माहिती लिहिण्यासाठी एक पत्रक दिले जाईल. गेल्या आठवड्यात एका व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये केएसईएबीने सर्व हायस्कूलच्या मुख्याध्यापकांना त्यांच्या उत्तरपत्रिका आणण्याबाबत माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. केएसईएबी'ने त्यांच्या वेबसाइटवर पुस्तिकेच्या स्वरूपात मॉडेल प्रश्नपत्रिका प्रसिद्ध केल्या आहेत.
या निर्णयानंतर भाजप नेते तेजस्वी सूर्या यांनी सिद्धरामय्या सरकारवर निशाणा साधला आहे. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटरवर लिहिले, 'कर्नाटकला दिवाळखोरीत ढकलणारे काँग्रेस सरकार आता विद्यार्थ्यांना त्यांच्या उत्तरपत्रिका आणण्यास भाग पाडत आहे. बोर्डाच्या परीक्षेसाठी स्वतःच्या उत्तरपत्रिका. हे सरकार पूर्ण गडबडले आहे आणि त्यांनी पदाची प्रतिष्ठा गमावली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी तातडीने निधी उधार घेऊन तो शिक्षण विभागाला द्यावा आणि उत्तरपत्रिका छापल्या जातील याची खात्री करावी, अशी विनंती. सरकारच्या दूरदृष्टी आणि नियोजनाच्या अभावामुळे विद्यार्थी समाजावर दबाव येऊ नये, असंही ट्विटमध्ये म्हटले आहे.