चंद्रकांत दडस
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने महिला सुरक्षेसाठी आणि त्यांना सक्षम करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना २०२५-२६ पर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिला सुरक्षेसाठी नेमक्या कोणत्या योजना सुरू आहेत ते जाणून घेऊ...
केंद्र सरकार महिलांना देतेय ‘शक्ती’
१,१७९.७२ कोटी रुपये महिला सुरक्षा योजनांसाठी मंजूर
८८५.४९ कोटी रुपये गृह मंत्रालय त्यांच्या बजेटमधून देणार
२९४.२३ कोटी रुपये निर्भया निधीतून देण्यात येत आहेत.
योजना कधी सुरू झाली?
२०२१-२२ पासून ही योजना चालविली जात आहे. महिलांची सुरक्षितता, संरक्षण आणि सक्षमीकरण या उद्देशाने सर्वंकष योजना म्हणून केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली. याला ‘शक्ती अभियान’ असेही म्हटले जाते.
योजना कोणत्या?
११२ इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सपोर्ट
नॅशनल फॉरेन्सिक डेटा सेंटरच्या स्थापनेसह प्रयोगशाळांचे अपग्रेडेशन
लॅबोरेटरीजमध्ये डीएनए विश्लेषण, सायबर फॉरेन्सिक क्षमता मजबूत करणे
सायबर गुन्ह्यांना प्रतिबंध
अत्याचाराचा सामना करण्यासाठी तपासनीस आणि अभियोक्ता यांची क्षमता-निर्मिती आणि प्रशिक्षण
महिला हेल्प डेस्क आणि मानव तस्करी विरोधी युनिट्स
पोलिसांना करा बिनधास्त फोन
पोलिस ठाण्यांमध्ये महिला हेल्प डेस्क
पोलिसांना दरवर्षी महिला, बालकांवरील गुन्हे रोखण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
पोलिस ठाण्यांमध्येही महिला हेल्प डेस्क उभारण्यात येणार आहेत.
मानवी तस्करी विरोधी युनिटची स्थापना करण्यात आली.
उद्देश काय?
महिलांची सुरक्षितता, संरक्षण आणि सक्षमीकरण करणे
महिलांवर सतत परिणाम करणाऱ्या समस्या सोडविणे
हक्क मिळवून देणे
राष्ट्र उभारणीत समान भागीदार देणे
महिलांच्या नेतृत्वाखाली विकास साधण्याची कटिबद्धता
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे
मुक्तपणे निर्णय घेण्याची संधी देणे
कौशल्य विकास, क्षमता निर्मिती, आर्थिक साक्षरता, सूक्ष्म-कर्ज मिळण्यातील अडचणी दूर करणे