एसबीआय इकोरॅपने मंगळवारी केंद्र सरकारचे कान टोचले आहेत. कोरोना व्हायरस आणि रशियामुळे जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाचे दर ३० टक्क्यांनी कमी झालेले आहेत. यामुळे भारतात पेट्रोलडिझेलचे दर १२ आणि १० रुपयांनी कमी करता येऊ शकतात, असे अहवालात म्हटले आहे. मात्र, यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मनात आणले पाहिजे, असेही यामध्ये म्हटले आहे.
जर केंद्र आणि राज्य सरकारांना इंधनाच्या दरात कपात करायची नसेल तर त्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत उत्पादन शुल्कात वाढ करू नये. असे केल्याने सामान्य लोकांना किंमती कमी झाल्याचा लाभ मिळणार नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमती जवळपास ३० डॉलरच्या आसपास आल्या आहेत. जर उत्पादन शुल्क वाढविले नाही, तर त्याचा लाभ लोकांना हेईल असा दावा एसबीआय इकोरॅपने केला आहे.
केंद्र सरकारने नुकतेच उत्पादन शुल्क तीन रुपयांनी वाढविले होते. यामुळे मिळणारे उत्पन्न सरकारने खालच्या स्तरावरील लोकांसाठी खर्च करायला हवे. कारण कोरोनामुळे व्यवसाय, व्यवहार ठप्प झाले आहेत. यामुळे त्यांच्या समोर रोजगाराचा आणि उत्पन्नाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
एसबीआय समुहाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष यांनी सांगितले की, वेगवेगळ्या प्रयत्नांसोबत सरकारने ग्राहकांची मागणी वाढविण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. तसेच या कोरोनामुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी मदत निधीची घोषणा करायला हवी.
कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढल्यामुळे पुरवठा प्रभावित होणार आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेसोबत औषधांच्या क्षेत्राशी संबंधीत निर्यातीवर परिणाम होणार आहे. आता पर्यटन, प्रवास, खरेदी यासारख्या धंद्यांवर परिणाम जाणवू लागला आहे. आरबीआयने जर दरांमध्ये कपात करण्यापेक्षा जास्तीतजास्त रणनिती ठरविण्यावर भर दिला पाहिजे. जर आरबीआय मोठ्या प्रमाणावर रेपोरेट घटवत असेल तर त्याचा परिणामही जाणवणार असल्याचे घोष यांनी सांगितले. कारण भारतीय बाजारात गुंतवणूकदारांचा अपेक्षाभंग होणार आहे.