S Jayshankar Lok Sabha: संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. मणिपूर हिंसाचाराबाबत विरोधक आक्रमक झाले असून, हा मुद्दा लावून धरला आहे. देशभरातून केंद्रातील मोदी सरकार आणि भाजपवर टीका करण्यात येत आहे. यातच आता गेल्या अवघ्या ७ महिन्यात तब्बल ८७,०२६ भारतीयांनी त्यांचे नागरिकत्व सोडले आहे, अशी माहिती परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी लोकसभेत दिली.
लोकसभेत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सांगितले की, सन २०२२ मध्ये २,२५,६२० भारतीयांनी नागरिकत्व सोडले. त्यापूर्वी २०२१ मध्ये १,६३,३७० जणांनी भारताचे नागरिकत्व सोडले. याशिवाय सन २०२० मध्ये ८५,२५६ जणांनी, २०१९ मध्ये १,४४,०१७ जणांनी, २०१८ मध्ये १,३४,५६१ जणांनी, सन २०१५ मध्ये ३१,४८९ जणांनी भारताचे नागरिकत्व सोडले, अशी सविस्तर माहिती जयशंकर यांनी दिली.
मोठ्या संख्येने नागरिक भारत सोडून इतर देशात जात आहेत
सन २०१४ मध्ये १,२९,३२८ जणांनी, २०१३ मध्ये १,३१,४०५ जणांनी, २०१२ मध्ये १,२०,९२३ जणांनी आणि २०११ मध्ये १,२२,८१९ जणांनी त्यांचे भारतीय नागरिकत्व सोडले, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्र्यांनी दिली आहे. मोठ्या संख्येने भारतीय नागरिक भारत सोडून इतर देशात जात आहेत. शिक्षणासाठी परदेशात जाणार्‍या अनेक भारतीयांनी वैयक्तिक सोयीसाठी परदेशी नागरिकत्व स्वीकारले असून त्यांनी यासाठी पसंती दिली आहे. परदेशातील भारतीय समुदाय ही देशाची संपत्ती आहे. सरकारने परिवर्तनात्मक बदल घडवून आणला आहे, असे जयशंकर यांनी सांगितले.
दरम्यान, केंद्र सरकारने गेल्या दोन आर्थिक वर्षात खटल्यांवर १०२ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. केंद्रीय विधि मंत्रालयाने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारची विविध मंत्रालये आणि विभाग देशभरातील सर्व न्यायालयांमध्ये नोंदवलेल्या ६.३६ लाख प्रलंबित प्रकरणांमध्ये पक्षकार आहेत.