केरळमध्ये प्लॅस्टिक कचऱ्याद्वारे रस्तेबांधणी; शुचित्व सागरम योजना

समुद्रातील प्लॅस्टिक कच-याचा निचरा करणे वा त्याची विल्हेवाट लावणे ही मोठ्या शहरांची समस्या बनली असताना, केरळ सरकारने या कच-याचा वापर रस्तेबांधणीसाठी करण्यास सुरुवात केली आहे.

तिरुवनंतपूरम : समुद्रातील प्लॅस्टिक कच-याचा निचरा करणे वा त्याची विल्हेवाट लावणे ही मोठ्या शहरांची समस्या बनली असताना, केरळ सरकारने या कच-याचा वापर रस्तेबांधणीसाठी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी केरळ सरकारने विशेष योजनाच आखली आहे.
महाराष्ट्रात मुंबईसह कोकणातील समुद्रात व किनाºयावर प्रचंड प्लॅस्टिक कचरा कायम पडलेला असतो. समुद्रात मच्छीमारीसाठी जाणाºया मासेमारांच्या जाळ्यात हे प्लॅस्टिक अडकते आणि त्यामुळे जाळ्याही फाटतात, तसेच या प्लॅस्टिकमुळे मासेही मोठ्या प्रमाणात मरतात, असे आढळून आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रानेही रस्तेबांधणीसाठी या प्लॅस्टिकचा वापर करण्याचा
मानस बोलून दाखविला होता,
पण केरळने त्यासाठी योजनाच
तयार केली आहे.
साधारणपणे १ किलोमीटर लांबीचा रस्ता तयार करण्यासाठी १० लाख प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर केला जातो. आपण सध्या इतका प्लॅस्टिकचा वापर करीत आहोत
की, इतके प्लॅस्टिक सहजच उपलब्ध होत आहे.
शिवाय डांबराच्या रस्त्यांपेक्षा प्लॅस्टिक वापरून रस्तेबांधणीसाठी साधारणपणे ८ टक्के कमी खर्च येतो. एका अंदाजानुसार प्रत्येक भारतीय वर्षाला सुमारे ११ किलो प्लॅस्टिक वापरतो आणि फेकतो. भारताची लोकसंख्या १२५ कोटी आहे, हे लक्षात घेता, रस्त्यांसाठी भरपूर प्लॅस्टिक मिळू शकेल. (वृत्तसंस्था)

शुचित्व सागरम (समुद्र स्वच्छ करणे) असे या योजनेचे नाव आहे. केरळच्या मत्स्यसंवर्धनमंत्री जे. मर्सीकुट्टी अम्मा यांनी सांगितले की, मच्छीमारांच्या जाळ्यात अडकलेल्या प्लॅस्टिकचे वर्गीकरण केले जाईल. त्या प्लॅस्टिकचे अतिशय बारीक तुकडे केले जातील आणि त्यांचा वापर रस्तेबांधणीसाठी केला जाईल. अस्फाल्टला पर्याय म्हणून या प्लॅस्टिकचा वापर करणे सहज शक्य आहे.

मर्सीकुट्टी अम्मा यांनी हेही स्पष्ट केले की,
ही योजना प्रत्यक्ष राबविणेही आम्ही सुरू केले आहे. कचºयाचे वर्गीकरण करणे व त्याचे बारीक तुकडे करणे या कामांमुळे अनेकांना रोजगारही मिळाला आहे. डांबर ५0 अंश सेल्शिअस तापमानाला वितळू लागते, पण प्लॅस्टिक वितळण्यासाठी मात्र ६५ अंश तापमानाची गरज असते. म्हणजेच ते डांबराप्रमाणे लवकर वितळत नाही आणि त्यामुळे रस्ते अधिक काळ टिकतात.

अर्थात मुळात समुद्रातील प्लॅस्टिक संपविणे, हा यामागील हेतू आहे. केरळला प्रचंड समुद्र व किनारा लाभलेला आहे. त्यामुळे शुचित्व सागरम योजनेद्वारे आम्ही कमी खर्चात मोठ्या प्रमाणात रस्तेबांधणी करू शकू, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

राज्यातही हे व्हावे सुरू
महाराष्ट्र सरकारने प्लॅस्टिकवर बंदी घातली आहे. ती पूर्ण यशस्वी होते का, हे कळण्यास अवधी लागेल. तरीही समुद्रातील प्लॅस्टिकची समस्या राज्यातही आहे. रस्तेबांधणी प्रत्यक्ष सुरू झाली, तर चांगले रस्ते बांधले जातील व खर्चही कमी होईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.