रस्ते मंत्रालयाची आकडेवारीच गडकरींच्या दाव्याला छेद देणारी

आधीच्या संपुआ सरकारच्या काळात राष्ट्रीय महामार्गांच्या बांधकामाचे प्रमाण सर्वात किमान पातळीवर पोहोचले होते

नवी दिल्ली : आधीच्या संपुआ सरकारच्या काळात राष्ट्रीय महामार्गांच्या बांधकामाचे प्रमाण सर्वात किमान पातळीवर पोहोचले होते व आताचे रालोआ सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हे प्रमाण झपाट्याने वाढले, असा दावा भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी केला असला तरी त्यांच्याच मंत्रालयाच्या आकडेवारीने तरी त्यांच्या या दाव्याला पुष्टी मिळेत नाही.संपुआ राजवटीच्या शेवटच्या काही महिन्यांत राष्ट्रीय महामार्गांच्या बांधकामाचे प्रमाण प्रतिदिन दोन किमी एवढे कमी झाले होते व रालोआ सरकारने ते प्रतिदिन १४ किमीपर्यंत वाढविले असा दावा गडकरी यांनी केला होता व भाजपा वर्तुळात त्याचे नेहमी दाखले दिले जात असतात. परंतु रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून असे दिसते की संपुआ-२ सरकारच्या काळात राष्ट्रीय महामार्गांचे बांधकाम प्रतिदिन सरासरी ११ किमी पेक्षा खाली कधीही गेलेले नव्हते. वस्तुत: मंत्रालयाच्या अखत्यारितील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व इतर संस्थांची महामार्ग बांधणी सन २०१२-१३ मध्ये सर्वाधिक म्हणजे प्रतिदिन १६ किमी एवढे होते व वर्ष २००९-१० मध्ये ते प्रतिदिन १४ किमी एवढे होते.आता सरकारने रस्ते बांधणीवर अधिक भर दिला आहे व अर्थसंकल्पातही त्यासाठी ४२ हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या काळात पूर्वी कधीही नव्हते एवढ्या लांबीचे नवे रस्ते बांधले जातील, असे गडकरी यांचे म्हणणे आहे. श्रेय घेण्याची ही चढाओढ फक्त विद्यमान सरकारपुरते मर्यादित नाही. संपुआ-२ सरकारच्या काळातही सर्वाधिक लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधल्याचा दावा केला गेला होता. राहुल गांधी यांनी आॅक्टोबर २०१३ मध्ये अशी आकडेवारी दिली होती की, वाजपेयी पंतप्रधान असताना रालोआच्या पाच वर्षांच्या राजवटीत एकूण २३,६५० किमी लांबीचे रस्ते बांधले गेले होते तर संपुआ-१च्या पहिल्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत एकूण ९,५७० किमीचे रस्ते बांधले गेले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)४दुर्दैवाने सत्तेत येणारा प्रत्येक राजकीय पक्ष या आकडेवारीचा राजकारणासाठी वापर करतो व मोठमोठे दावे करीत असतो. पण मुळात अशी तुलना करणेच चुकीचे आहे, असे मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. एक वरिष्ठ निवृत्त अधिकारी म्हणाला की, वाजपेयी सरकारच्या काळात हाती घेतलेली कामेच कमी होती, त्यामुळे पूर्ण झालेले महामार्गही साहजिकच कमी होते. ४मुळात त्यावेळी निधीही कमी होता व कामे करणारे कंत्राटदारही कमी होते. संपुआ-१ सरकार सत्तेवर येईपर्यंत नव्याने बांधायला घेतलेल्या रस्त्यांची लांबी वाढली, त्यासाठी संस्थागत यंत्रणा स्थापन झाली आणि त्यानंतर खासगी गुंतवणूक आल्याने महामार्ग बांधकामास गती मिळाली.