प्रोत्साहन योजना केंद्राच्या विचाराधीन : नक्षली भागांतील कर्मचा:यांना मिळणार
नवी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रलय नक्षलविरोधी कारवाईचे नवे धोरण आखत असून त्यानुसार माओवादी हिंसाचाराने प्रभावित भागांमध्ये नियुक्त केल्या जाणा:या महसुली तसेच सुरक्षा दलांमधील कर्मचा:यांना विशेष वित्तीय लाभ, वेळेआधी बढती व या ‘धोकादायक’ भागांतील कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर पसंतीच्या ठिकाणी नेमणूक अशी प्रोत्साहने देण्याचा विचार सुरू आहे.
नक्षल प्रभावित क्षेत्र हे देशातील ‘सर्वाधिक धोकादायक भाग’ ठरविण्याचा सरकारचा मानस असून जम्मू-काश्मीर किंवा ईशान्य राज्यांमध्ये दिला जातो त्याहून जास्त ‘जोखीम भत्ता’ नक्षलप्रभावित क्षेत्रत नेमल्या जाणा:या निमलष्करी दलांतील कर्मचा:यांना दिला जावा, असेही सरकारला वाटते. सध्या जम्मू-काश्मीरमध्ये नियुक्तीवर असलेल्या निमलष्करी दलांतील जवानांना त्यांच्या नियमित पगार व भत्त्यांखेरीज दरमहा सुमारे 8,क्क्क् रुपये विशेष जोखीम भत्ता म्हणून दिले जातात.
हुशार व कार्यक्षम आयएएस आणि आयपीएस अधिका:यांना नक्षलप्रभावित भागांमध्ये काम करण्यास प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने हे वाढीव भत्ते व अन्य सुविधा देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
अधिकृत सूत्रंनी सांगितले की, माओवाद्यांच्या कारवायांचा बिमोड करण्यासाठी योजल्या जाणा:या उपायांचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी घेतलेल्या बैठकीत या नव्या धोरणाच्या ढोबळ रूपरेखेवर चर्चा केली गेली.
गृह मंत्रलयातील ज्येष्ठ अधिका:यांनी मंत्री राजनाथसिंह व राज्यमंत्री किरण रिजिजू यांना सध्या सुरु असलेल्या कामांची माहिती दिली. नक्षलप्रभावी भागांमधील अधिका:यांचे मनोधैर्य टिकवून ठेवण्यावर राजनाथसिंह यांनी भर दिला आणि सुरक्षा विषयक परिस्थिती सुधारली तरच त्या भागांत विकास कामे करणो शक्य होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नक्षल प्रभावित भागांमध्ये 1क् हजार कोटी रुपये खर्चून पाच हजार किमी रस्ते बांधणो आणि तीन हजार कोटी रुपये खचरून 2,199 मोबाईल फोन टॉवर उभारणो यासारखी सध्या सुरु असलेली विकासकामे नेटाने पूर्ण करण्यावरही राजनाथसिंह यांनी भर दिला व या कामांसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे आश्वासन दिले.
विभागाचे नवे नाव
केंद्रीय गृह मंत्रलयामध्ये सध्या नक्षल व्यवस्थापन विभाग नावाचा स्वतंत्र विभाग कार्यरत आहे. नक्षल हा शब्द खुपच मर्यादित अर्थाचा असल्याने त्यास अधिक व्यापक अर्थ देण्याचे नव्या सरकारने ठरविले आहे. त्यामुळे गृह मंत्रलयातील या विभागाचे नाव ‘डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी कारवाया विरोधी विभाग’ असे बदलण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)
4देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी धोका ठरलेल्या नक्षलवाद, माओवाद, दहशतवाद आणि फुटीरवादाच्या बीमोडासाठी एका व्यापक आणि एकीकृत कृती योजनेवर सरकारने काम चालवले आह़े केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी शनिवारी ही माहिती दिली़
4गृहमंत्री बनल्यानंतर प्रथमच लखनौ या आपल्या लोकसभा मतदारसंघात पोहोचलेल्या राजनाथसिंह यांनी येथील पक्षाच्या राज्य मुख्यालयी पत्रकारांशी संवाद साधला़
4तत्पूर्वी पक्षकार्यकत्र्याना संबोधित करताना ते म्हणाले की, केंद्रातील नवगठित मोदी सरकार देशातील विद्यमान समस्यांवर तोडगा काढण्यास कटिबद्ध आह़े; पण गत सरकारच्या कार्यकाळात पूर्णत: पंगु झालेल्या व्यवस्थेला दीड दोन वर्षात बदलणो शक्य नाही़ यासाठी सरकारला वेळ देण्याची गरज आह़े