नवी दिल्ली - बहुचर्चित तिहेरी तलाक विधेयक आज लोकसभेत केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी मांडले. मुस्लिम महिलांच्या सबलीकरणासाठी हे विधेयक आणलं असून त्यामुळे मुस्लिम महिलांच्या अधिकारांचे रक्षण होईल असं रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. मात्र विधेयक सादर केल्यानंतर लोकसभेत विरोधकांनी गोंधळ केला. काँग्रेसकडून या विधेयकातील काही बाबी घटनाविरोधी असल्याचं सांगत त्याला विरोध केला त्यामुळे सभागृहात गदारोळ झाला.
तिहेरी तलाक विधेयकावर काँग्रेस नेते शशी थरुर म्हणाले की, कोणत्याही एका समुदायाला टार्गेट करण्याऐवजी एक सामान्य विधेयक आणलं जावं. त्यामुळे अशा कायद्याच्या अंतर्गत सर्वांना समान न्याय मिळेल. यावर रविशंकर प्रसाद यांनी या विधेयकामुळे मुस्लिम महिलांना न्याय मिळेल, मुस्लिम महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हायला हवे. त्यांना न्याय मिळायला हवा आणि त्या सक्षम झाल्या पाहिजेत असं सांगितले.
तसेच संसदेचं काम कायदा बनविणं आहे. त्यासाठीच जनतेने आम्हाला निवडून दिलं आहे. हे विधेयक महिलांच्या हक्काचं आहे. महिलांचा मान राखणं त्यांच्या हक्काचं रक्षण करण याचा हा प्रश्न आहे. त्यामुळे लोकसभेला न्यायलय करु नका असा टोला केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी विरोधकांना लगावला.
या विधेयकाला विरोध करत एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी तिहेरी तलाक विधेयक घटनेतील 14 आणि 14 या तरतुदीचं उल्लंघन आहे. सरकारला मुस्लिम महिलांबद्दल मोहब्बत, मग शबरीमालातील हिंदू महिलांबाबत का नाही असा सवाल उपस्थित केला.
मोदी सरकारच्या मागच्या कार्यकाळात तिहेरी तलाक विधेयक आणले होते. मात्र, हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालं नव्हतं. डिसेंबरमध्ये हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले होते. पत्नीला तिहेरी तलाक देणाऱ्या पतीला तीन वर्षे शिक्षेची तरतूद या विधेयकात आहे. मात्र राज्यसभेत जेडीयूने या विधेयकाला विरोध केला होता.
यावेळीही बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या जनता दल (संयुक्त) या पक्षाने केंद्र सरकारच्या तिहेरी तलाकविरोधी विधेयकाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. आमचा पक्ष या विधेयकाला राज्यसभेत विरोध करील, असे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी जाहीर केलं आहे. त्यामुळे लोकसभेत जरी हे विधेयक मंजूर झालं असलं तरी राज्यसभेत ते मंजूर करण्यासाठी भाजपाची कसोटी लागणार आहे.