नवी दिल्ली - पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर केंद्रीयमंत्री आणि लोक जनशक्ती पक्षाचे प्रमुख रामविलास पासवान यांनी तातडीने बैठक घेत आपली भूमिका स्पष्ट केली. देशात जोपर्यंत जाती व्यवस्थात अस्तित्वात राहिल तोपर्यंत आरक्षण कायम राहणार, असं पासवान यांनी म्हटले आहे.
रामविलास पासवान यांच्या आमंत्रणानंतर त्यांच्या निवासस्थानी सोमवारी 50 हून अधिक एससी आणि एसटी खासदारांनी हजेरी लावली होती. यावेळी सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत देखील उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे. या निकालानंतर पासवान यांनी जाती व्यवस्थेवरून आपले मत मांडले आहे.
याव्यतिरिक्त पासवान यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने ऍट्रोसिटी अर्थात अनुसुचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यासंदर्भात दिलेल्या निकालावर देखील आपले मत मांडले. या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. या कायद्यानुसार आता गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी किंवा पोलिस अधिकाऱ्याच्या परवानगीची अवश्यकता भासणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे पासवान यांनी स्वागत केले आहे.
1989 मध्ये अनुसुचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा तयार करण्यात आला होता. मात्र 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालात या कायद्याच्या तरतुदी सौम्य करण्यात आल्या. त्यानंतर या कायद्यातील सुधारणेसाठी काही सुचना पंतप्रधान मोदींकडे पाठविण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर सरकारने न्यायालयाचा निर्णय निष्प्रभ ठरवून 2018 मध्ये या कायद्यात सुधारणा केल्या. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
तत्पूर्वी भाजपा संविधानातून आरक्षण हटविण्याचा प्रयत्न करत आहे. भाजपा आणि आरएसएसची विचारधारा आरक्षण विरोधी आहे. आम्ही आरक्षण संपवू देणार नाही, असे राहुल गांधी यांनी सांगितले होते.