टंचाई योजनांना महिनाभराची मुदतवाढ उपाययोजना : होरपळलेल्या नगर, सोलापूर, पुण्यासह मराठवाड्यास दिलासा

मिलिंदकुमार साळवे
श्रीरामपूर : पावसाने पाठ फिरविल्याने महाराष्ट्रातील दुष्काळाने होरपळलेल्या जिल्ह्यांमध्ये उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाणी टंचाई निवारणासाठी राबविण्यात येणार्‍या उपाययोजनांसाठी राज्य सरकारने दुसर्‍यांदा मुदतवाढ दिली.
सोमवारी याबाबतचे आदेश राज्याच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने काढले. सरकारच्या प्रचलित नियमानुसार पिण्याच्या पाणी टंचाई निवारणार्थ प्रामुख्याने उन्हाळ्यात राबविण्यात येणार्‍या उपाययोजना साधारणपणे ३० जूनपर्यंत राबविण्यात येतात. यावर्षी राज्याचा बराच मोठा भाग दुष्काळाच्या सावटाखाली आल्यामुळे ३० जूनपर्यंतची टंचाई उपाययोजनांची मुदत २ महिन्यांनी वाढविण्यात आली होती. ही मुदतवाढ ३० ऑगस्टला संपली. गेल्या सप्ताहअखेरीस काही भागात पाऊस झाला. तर काही भागात धरणांमधून आवर्तन सोडण्यात आले. पण त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने सोमवारी पाणी टंचाई निवारणार्थ करण्यात येणार्‍या उपाययोजनांसाठी आणखी एक महिना मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार अहमदनगर जिल्ह्यात आता ३० सप्टेंबरपर्यंत ही मुदतवाढ मिळाली. राज्यातील काही भागात आतापर्यंत झालेले अपुरे पर्जन्यमान विचारात घेऊन राज्यात पाणी टंचाई निवारणार्थ करण्यात येणार्‍या उपाययोजनांसाठी ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)
---मराठवाडा, नगर, नाशिकला लाभ----
मराठवाड्यातील सर्व जिल्हे, नाशिक महसूल विभागातील नाशिक, जळगाव, अहमदनगर व पुणे विभागातील सोलापूर या जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ करण्यात येणार्‍या उपाययोजनांसाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या जिल्ह्यांशिवाय अन्य जिल्ह्यातील ज्या तालुक्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारण उपाययोजना राबविणे आवश्यक वाटेल, अशा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी तालुकानिहाय गावांमध्ये टंचाई जाहीर करून त्या त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ उपाययोजना राबविण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत.

---तातडीने कार्यवाहीचे आदेश---
जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक यांनी सविस्तर माहिती घेऊन व विश्लेषण करुन केवळ पाणी टंचाई निर्माण झालेल्या गाव व वाड्यांमध्ये तसेच नागरी क्षेत्रात आवश्यकतेनुसार स्थानिक परिसर व स्त्रोतांचा विचार करुन पाणी टंचाई निवारणार्थ किमान खर्चाच्या उपाययोजना राबविण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करावी.
- म. भ. सावंत,उपसचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई.