नवी दिल्ली : लाभाचे पद स्वीकारल्याप्रकरणी आम आदमी पार्टीच्या २० आमदारांना अपात्र ठरविण्याची केंद्र सरकारची अधिसूचना शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविली. हे प्रकरण सुनावणीसाठी आता पुन्हा निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात आलेआहे. या निर्णयाने आम आदमी पार्टीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्या पीठाने स्पष्ट केले की, आपच्या या आमदारांना अपात्र ठरविण्याची अधिसूचना कायद्यानुसार योग्य नव्हती. या सदस्यांची आमदारकी रद्द करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना करण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाने या आमदारांची बाजूही ऐकून घेतली नवती.हे प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी आयोगाकडे पाठविण्यात आले आहे. या आमदारांना अपात्र ठरविण्याची निवडणूक आयोगाची शिफारस दोषपूर्ण असल्याचे सांगत न्यायालयाने म्हटले आहे की, यात नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन झाले आहे. आयोगाने या आमदारांना अपात्र ठरविण्याची शिफारस करण्यापूर्वी सुनावणीची संधी दिली नाही. निवडणूक आयोगाकडून राष्ट्रपतींकडे १९ जानेवारी २०१८ रोजी व्यक्त करण्यात आलेले मत हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे पालन करीत नाही.सत्याचा विजयकेजरीवाल यांनी टष्ट्वीट केले आहे की, हा सत्याचा विजय आहे. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना चुकीच्या पद्धतीने अपात्र ठरविण्यात आले. उच्च न्यायालयाने दिल्लीच्या लोकांना न्याय दिला. हा सामान्य नागरिकांचा विजय आहे.
‘आप’ला दिलासा! २० आमदारांना अपात्र ठरविणारी अधिसूचना रद्द
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 24, 2018 00:01 IST