नवी दिल्ली : केंद्रीय गुप्तचर संस्थेचे (सीबीआय) संचालक रणजित सिन्हा यांना त्यांच्या दिल्लीच्या शासकीय निवासस्थानी भेटणा:या आगंतुकांच्या तपशिलाच्या नोंदी असलेली रजिस्टर्स व 2-जी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाणपट्टे वाटप गैरव्यवहारांच्या तपासातील फायलींवरील शेरे असलेली कागदपत्रे आपल्याला उपलब्ध करून देणा:या ‘व्हिसल ब्लोअर’चे नाव उघड करण्यास ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात नकार दिला.
या कागदपत्रंवरून स्पष्ट होणारी परिस्थिती लक्षात घेता या दोन्ही गैरव्यवहारांचा तपास सीबीआयकडून काढून घ्यावा, अशी जनहित याचिका या संस्थेने केली आहे. याचिकाकत्र्यानी त्यांची याचिका ज्या माहितीच्या आधारे केली आहे ती माहिती व कागदपत्रे त्यांना ज्याने दिली त्या ‘व्हिसल ब्लोअर’चे नाव याचिकाकत्र्यानी न्यायालयास बंद लिफाफ्यात कळवावे, असे निर्देश न्या. एच. एल. दत्तू व न्या. शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने दिले होते.
त्यानुसार याचिकाकत्र्याची भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सादर केले. त्यात म्हटले की, न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने याचिकाकत्र्या संस्थेच्या नियामक मंडळाच्या 17 सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत विचार करण्यात आला व ‘व्हिसल ब्लोअर’चे नाव उघड न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
‘व्हिसल ब्लोअर’चे नाव उघड केले तर त्याच्या जिवाला धोका संभवू शकतो. शिवाय, आम्ही सादर केलेल्या कागदपत्रंच्या अस्सलपणाची खातरजमा त्यांची तपासणी करून व सिन्हा यांच्या निवासस्थानी नेमलेल्या सुरक्षा रक्षकांकडून करून घेता येऊ शकते. त्यासाठी ‘व्हिसल ब्लोअर’चा जीव धोक्यात घालण्याची गरज नाही, असे अॅड. भूषण यांनी खंडपीठास सांगितले.
आगंतुकांच्या नोंदी पाहता सिन्हा तपास सुरू असलेल्या गैरव्यवहारांमधील आरोपींना वारंवार भेटल्याचे दिसते. तसेच त्यांनी आरोपींना धार्जिणी अशी भूमिका घेतल्याचे फायलींमधील शे:यांवरून दिसते, असा याचिकाकत्र्याचा आरोप आहे.
याचिकाकत्र्यानी सादर केलेले आगंतुकांच्या नोंदी असलेले रजिस्टर अधिकृत नाही व त्यातील 9क् टक्के नोंदी बनावट आहेत, अशी भूमिका घेऊन सिन्हा यांनी ‘व्हिसल ब्लोअर’चे नाव उघड करण्याचा आग्रह धरला होता. फायलींमधील शे:यांची कागदपत्रे नंतर त्यांनी स्वत:च सादर केली होती.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी 22 सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
च्हे प्रकरण दोन मोठय़ा कथित गैरव्यवहारांचा तपास व खुद्द सीबीआय संचालकांशी संबंधित असल्याने त्यात आता पुढे काय होणार याकडे साहजिकच संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. ‘व्हिसल ब्लोअर’ गोपनीय ठेवून त्यास संरक्षण देण्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेच यापूर्वी भर दिलेला आहे.
च्काही प्रकरणांमध्ये ज्याची डायरी आहे त्याची कोर्टापुढे तपासणी न करताही डायरीतील नोंदींची दखल घेतली गेली आहे. मात्र, आता न्यायालयाने गेल्या वर्षी लागू करण्यात आलेल्या नव्या नियमांचा दाखला दिला आहे.
च्नव्या नियमानुसार पक्षकारांनी प्रत्येक प्रतिज्ञापत्र करताना त्यातील माहिती त्यांना कोणी दिली हे उघड करणो सक्तीचे आहे. अशा परिस्थितीत न्यायालय ‘व्हिसल ब्लोअर’चे नाव उघड केले नाही, एवढय़ावरच याचिकेची आणि त्या निमित्त उपस्थित झालेल्या गंभीर विषयाची दखल घ्यायला नकार देणार का, या प्रश्नाचे उत्तर महत्त्वाचे ठरणार आहे.