लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : पेट्रोल, डिझेलचे दर प्रति लिटर अनुक्रमे ५ व १० रुपयांनी कमी करण्याचा केंद्र सरकारने बुधवारी घेतलेला निर्णय हे निव्वळ नाटक आहे, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय जनता दलाचे (राजद) प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांनी व्यक्त केली आहे. तर उत्तर प्रदेशमधील आगामी विधानसभा निवडणुकांनंतर पुन्हा इंधनांच्या दरात केंद्र सरकार वाढ करण्याची शक्यता आहे, अशी टीका अन्य विरोधी पक्षांनी केली आहे.
केंद्राने घेतलेल्या निर्णयानंतर आसाम, त्रिपुरा, कर्नाटक, गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आदी भाजपशासित राज्यांनी पेट्रोल, डिझेलचे भाव आणखी कमी केले. तर एनडीएचे सरकार असलेल्या ओडिशा, बिहार राज्ये तसेच सिक्कीम व पुड्डुचेरी यांनीही असा निर्णय घेतला आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य माणसांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या निर्णयावर विरोधकांनी कडक टीका केली आहे.
राजदचे प्रमुख लालूप्रसाद यादव म्हणाले की, पेट्रोल व डिझेलच्या किंमती कमी करण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय हे निव्वळ नाटक आहे. केंद्र सरकारने इंधन तेलाचे दर प्रति लिटर ५० रुपये इतके कमी केले पाहिजेत. पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांनंतर केंद्र सरकार पुन्हा पेट्रोेल, डिझेलचे भाव वाढविणार असल्याचा दावाही यादव यांनी केला. काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी म्हटले आहे की, जनतेवर दया आली म्हणून नव्हे तर जनतेला घाबरल्याने केंद्र सरकारने पेट्रोेल, डिझेलच्या किमती कमी केल्या आहेत. पेट्रोल, डिझेलच्या किमती प्रचंड प्रमाणात वाढवून केंद्र सरकारने लूट चालविली आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून आगामी निवडणुकांत जनतेने केंद्र सरकारला धडा शिकविला पाहिजे. माजी केंद्रीय मंत्री व काँग्रेस नेते पी. चिदम्बरम यांनी सांगितले की, विधानसभा व लोकसभेच्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला जो दणका मिळाला, त्यामुळेच केंद्र सरकारने इंधन तेलाच्या किमती कमी केल्या आहेत. तामिळनाडूचे वित्तमंत्री पी. थिगया राजन यांनी सांगितले की, मोदी सरकारने इंधन तेलाच्या दरांमध्ये जितकी वाढ केली तितक्या प्रमाणात त्यात कपात केलेली नाही.
अबकारी करात आणखी कपात करा : गेहलोत राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी म्हटले आहे की, पेट्रोल, डिझेलवरील अबकारी करात मोदी सरकारने आणखी कपात केली पाहिजे. केंद्र इंधन तेलावरील अबकारी करात जेवढ्या प्रमाणात कपात करते, तितकीच ती राज्यांत व्हॅटमध्येही आपसूक होते.