नऊ घटनात्मक पदांसाठीच लाल दिवा

लाल दिव्याचा वापर मर्यादित ठेवण्याच्या योजनेची प्रशंसा करतानाच सेनेने मुंबईसारख्या शहरांच्या महापौरांना या यादीत स्थान देण्याची मागणी केली आहे.

नवी दिल्ली : केंद्राने केवळ घटनात्मक पदांवरील नऊ व्यक्तींपुरता लाल दिव्यांचा वापर मर्यादित ठेवण्याची योजना आखली असताना शिवसेनेने आंतरराष्ट्रीय ओळख असलेल्या महानगरांच्या महापौरांनाही लाल दिवा हवाच, असा सूर लावला आहे.
लाल दिव्याचा वापर मर्यादित ठेवण्याच्या योजनेची प्रशंसा करतानाच सेनेने मुंबईसारख्या शहरांच्या महापौरांना या यादीत स्थान देण्याची मागणी केली आहे. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, सरन्यायाधीशांसारख्या पदांवरील व्यक्तींनाच लाल दिव्याची मुभा असेल. राज्यस्तरावर केवळ राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभाध्यक्ष, हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांनाच ही सुविधा देण्यावर वाहतूक मंत्रालय विचार करीत आहे.
स्वैर वापर टाळण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०१३ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार यादी तयार केली जात आहे. लाल दिवा हे प्रतिष्ठेचे चिन्ह मानले जात असून, या निर्णयामुळे लाल दिव्यांच्या वाहनासाठी होणारी राजकीय लढाई थांबेल असे स्पष्ट करीत सेनेने स्वागत केले आहे. मुंबई, दिल्ली व कोलकातासारख्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा असलेल्या प्रमुख शहरांच्या महापौरांना लाल दिवा असलेल्या मान्यवरांच्या यादीत समावेश केला जावा, अशी मागणी या पक्षाने केली आहे.
महाराष्ट्रात ३४ मान्यवरांची यादी...
महाराष्ट्रातील यापूर्वीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने ४ एप्रिल २०१४ रोजी तयार केलेल्या यादीनुसार लाल दिव्यांची सुविधा असलेल्यांमध्ये ३४ मान्यवरांचा समावेश केला होता. त्यात प्रधान सचिवस्तरावरील अधिकाऱ्यांचा समावेश होता, मात्र महापौरांना वगळले होते.
आशियातील सर्वात श्रीमंत बृहन्मुंबई मनपाचे महापौरपद पटकावणाऱ्या सेनेने लाल दिवा वगळणे म्हणजे महापौर कार्यालयाचा हा पारंपरिक अधिकार काढून घेणे होय, असे सांगत विरोध दर्शविला होता. तत्कालीन सरकारने परवानगी नाकारली असतानाही मुंबईत सेनेचे तत्कालीन महापौर सुनील प्रभू व आंबेकर यांनी लाल दिव्याचा वापर सुरूच ठेवला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

४महापौर हा प्रथम नागरिक असून, या पदाला दीर्घ परंपरा व वेगळा दर्जा चालत आला आहे. मनपाच्या अन्य पदांसाठी लाल दिव्याची मागणी केलेली नाही, मात्र महापौरांना द्यायलाच हवा. मंत्र्यांना लाल दिवा नाकारणे योग्यच आहे. त्यात कोणतेही सार्वजनिक हित नाही. मंत्री लाल दिव्याच्या गाडीचा वापर करतो की रिक्षातून जातो काय फरक पडतो. त्यामुळे त्यांच्या पदाचे महत्त्व कमी थोडेच होते? - संजय राऊत, शिवसेना खासदार (राज्यसभा)