नवी दिल्ली : केंद्र सरकार जुनी आयकर प्रणाली रद्द करून आयकरात मिळणाऱ्या कर सूट-सवलती रद्द करण्याच्या तयारीत आहे. सूत्रांनी सांगितले की, अर्थ मंत्रालय कर सवलतींपासून ते मुक्त कर प्रणालीचा आढावा घेण्याची योजना आखत आहे. नव्या करप्रणालीचा आढावा घेण्याचाही प्रस्ताव आहे. याअंतर्गत, क्लिष्ट जुनी कर व्यवस्था रद्द केली जाऊ शकते. सरकारच्या कठोरपणामुळे आणि नियमांमुळे कर संकलन वाढले आहे.
वर्ष २०२१-२२च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात, सरकारने नवीन करप्रणाली लागू केली होती व लोकांना कर सूट असलेली जुनी प्रणाली किंवा कोणतीही सूट नसलेली आणि कमी कर स्लॅब असलेली नवीन करप्रणाली यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय दिला होता. ज्यामध्ये कोणत्याही सवलती नाहीत अशी कर प्रणाली स्थापन करण्याचा सरकारचा हेतू आहे. २०२२ च्या एप्रिल-जून तिमाहीत केंद्राला मिळणारा डायरेक्ट कर (प्रत्यक्ष कर) ४० टक्क्यांनी वाढला आहे.
वैयक्तिक कर संकलन कॉर्पोरेटपेक्षा अधिक
एप्रिल-जून २०२२ दरम्यान प्रत्यक्ष कर संकलन कॉर्पोरेट कर संकलनापेक्षा जास्त आहे. वैयक्तिक कर संकलन २.६७ लाख कोटी रुपये होते, जे मागील वर्षीच्या याच कालावधीपेक्षा ५२ टक्क्यांनी अधिक आहे. कॉर्पोरेट कर संकलनाचा आकडा २.२२ लाख कोटी राहिला आहे,
कॉर्पोरेट कर संकलन का घटले?
मूळ कॉर्पोरेट कर ३० टक्क्यांवरून २२ टक्के करणे यासह केंद्राने ऑक्टोबर २०१९ ते मार्च २०२४ दरम्यान सुरू होणाऱ्या कंपन्यांसाठी कर दर २५ टक्क्यांवरून १५ टक्के कमी केला आहे. त्यामुळे कर संकलनात घट झाली आहे.