नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीनजीकच्या तिक्री सीमेवर ठाण मांडून बसलेले शेतकरी अनेक महिने आंदोलन करण्याच्या तयारीनेच तिथे आले आहेत. या आंदोलकांना धन, तसेच धान्याची कधीही कमतरता जाणवणार नाही अशी तेथील परिस्थिती आहे.
आंदोलकांपैकी बहुतांश शेतकरी पंजाबमधील आहेत. नव्या कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनासाठी या शेतकऱ्यांनी आपापल्या गावांतून निव्वळ मोठ्या प्रमाणावर निधीच नव्हे, तर अन्नधान्यासहित इतर वस्तूही गोळा केल्या आहेत. त्यामध्ये तांदूळ, साखर, पेट्रोल, डिझेल आदी गोष्टींचा समावेश आहे. या आंदोलकांना स्थानिक नागरिकांकडून भाजीपाला, फळे, दूध, पाणी, लाडू, हलवा, जिलेबी, लस्सी, मिठाई अशा अनेक गोष्टी पुरविण्यात येतात. त्याच गोष्टी सध्या आंदोलक वापरत असून, त्यांनी आपल्याकडील अन्नधान्य साठा पुढच्या काळासाठी जपून ठेवला आहे. हे आंदोलन लांबल्यास या गोष्टी कामाला येतील असा त्यामागे विचार आहे.
नव्या कृषी कायद्याच्या विरोधातील आंदोलनासाठी हवा तितका निधी देण्याची तयारीही शेतकऱ्यांनी दाखविली आहे. त्यामुळे पैसा अपुरा पडण्याचा मुद्दाच उपस्थित होत नाही असेही हा आंदोलक म्हणाला.
असा गोळा केला निधीपंजाबमधील गावांमध्ये शेतकऱ्यांकडून दर एकरामागे १५० रुपये व प्रत्येक बिघामागे ४० रुपये आंदोलनासाठी निधी म्हणून गोळा करण्यात आले. या पैशातून आंदोलक शेतकऱ्यांनी ३ लाख रुपयांचे डिझेल विकत घेतले असल्याची माहिती एका आंदोलकाने दिली.
दीर्घ लढा : अल्प-भूधारकही रस्त्यावर
केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात बांधावरून रस्त्यावर आलेल्या शेतकऱ्यांनी दीर्घ लढ्याची तयारी केली आहे. बळीराजाला मदतीसाठी असंख्य अदृश्य हात पुढे आले आहेत. त्यात स्थानिक लोक आहेत. पंजाबमधील शेतकरी या लढ्याचे केंद्र असून, तिकरी गावाच्या सीमेवर त्यांनी ठाण मांडले आहे. शेतकरी आंदोलनामुळे केंद्र सरकारमध्येही अस्वस्थता आहे. कोरोना, रात्री उघड्यावर थंडीची पर्वा न करता शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. काही शेतकऱ्यांनी तर स्वतःकडे असलेल्या एकूण जमिनीचा एकरी भाव लावून आंदोलकांना मदत केली. दीडशे रुपये प्रतिएकर या पटीत शेतकरी मदत करीत आहेत.
नोव्हेंबरपासून घर सोडल्याचे नमूद करून तेथील गुरलाल सिंह म्हणाले, आंदोलनाच्या पहिल्या दिवसापासून आम्हाला लोकांनी मुक्तहस्ते मदत केली. गाव सोडताना आमच्याकडे तीन लाख रुपये गोळा झाले होते. एका जमीन मालकाने त्याच्याकडे असलेल्या जमिनीसाठी एकरामागे दीडशे रुपये मदत दिली. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे केंद्र सरकार हादरले आहे. दररोज केंद्रीय प्रतिनिधी शेतकऱ्यांशी चर्चा करतात. शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासमवेतही चर्चा सुरू आहे.